काठमाडौँ । सरकारले तय गरेको विदालय शिक्षा सम्वनिध विधेयकका अन्तृवस्तुका विषयलाई लिएर देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ताला लगाएर शिक्षकहरु काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । 

आन्दोलनको तेस्रो दिनमा आइपुग्दा सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुबीच बार्ता भइरहेका छन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघको व्यानरमा शिक्षकहरुले ऐनमा भएका व्यवस्था संशोधनका लागि १७ वटा माग राख्दै प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।

शिक्षकहरुले राखेका मागमध्ये अधिकांश माग उनीहरुको बृत्ति विकाससँग सम्वन्धित देखिन्छन् । जसलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

तर शिक्षक महासंघको व्यानरमा अघि सारिएको १७ मध्ये ५ वटा माग भने स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार कटौती गर्ने खालका मात्र छैनन्, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफुलाई पूर्णरुपमा स्थानीय सरकार मतहतबाट अलग पार्ने उद्धेश्यवाट प्रेरित छन् । 

शिक्षकले राखेका मध्ये यहाँ ती ५ मागको चिरफार गरिएको छ जसले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमाथि धावामात्र बोल्दैन, संघीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउने खालका छन् । 

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा २२ वटा विषय उल्लेख छन् । 

सा अनुसूचीको क्रम संख्या ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्र भनेर किटान गरिएको छ । 

यो भनेको कक्षा १२ सम्मको शिक्षासम्वन्धि अधिकार र यसको नियमनसमेतको अधिकार हो । 

तर शिक्षकहरुले राखेका १७ वँदामध्ये ५ वटा बुँदाले यो अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेपमात्र गरेको छैन, संघीयताको अभ्यासमासमेत चुनौती खडा गरेको छ । 

कर्मचारीको सवाल

शिक्षकहरुले राखेको मागको वुँदा नम्बर २ मा यस्तो छः 

हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकाश भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीको लागि सुविधा प्रदान गर्ने सहमती विपरित अहिलेको मस्यौंदाले अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरी आम विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मिल्काउन खोजेको देखिन्छ । यसर्थ विगतका सहमति वमोजिम संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अलिवम्व स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्दछ ।

यो मागले शिक्षकहरु मात्र होइन विद्यालयका कर्मचारीसमेत स्थानीय तह मातहत परिचालित हुन नचाहेको देखिन्छ । जुन संविधानले दिएको अधिकारविपरित छन् ।

प्रधानअध्यापक नियुक्तिको सवाल 

शिक्षकहरुको मागको बुँदा नम्बर ६ मा यस्तो माग छ 

विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्व प्रधानाध्यापकमा रहेको छ । प्रअ चयनको काम पालिकामा दिंदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने निश्चित छ । त्यसैले निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ । 

संविधानले दिएको अधिकारअनुसार विद्यालयको प्रधानअध्यापक नियुक्तिको विधि बनाउने अधिकार स्थानीय तहमा छ । कुन स्थानीय तहले कुन विधिबाट प्रधानअध्यापक नियुक्ति गर्छ भन्ने उसको स्थानीय कानुनले निर्धारण गर्ने विषय हो । यसमा सम्वन्धित पालिकाले नै बनाएको कानुनले निर्धारण गर्न सक्ने अधिकारलाई शिक्षकहरुले चुनौती दिएका छन् । 

शिक्षक सरुवाको सवाल

 बुँदा नम्बर ९ मा शिक्षकहरुकाे माग यस्ताे छ 

विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र बृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने निश्चित हुन्छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासंसँग भएको सहमति वमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि हुन या संघीय सरकारमा आएका, सबै राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । संघीय सरकारका राजनीतिक व्यक्तिको निर्णय स्वीकार गर्ने शिक्षकलाई स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वमाथि अविश्वास किन जाग्दै छ भनने भरपर्दो आधार र कारण शिक्षकहरुले दिन सकेका छैनन् । 

व्यवस्थापन समितिमा अनावश्यक किचलो 

मागको बुँदा नम्बर १२ मा यस्तो छ 

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा अत्याधिक चासो र निष्ठा त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ । त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको उपस्थितिको वाहुल्य हुन आवश्यक छ । समिति गठनमा स्थानीय तहको मनलागि र राजनीतिक चलखेल हुन नदिन तथा देशभरि समिति गठनमा एकरुपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको वाहुल्य हुनेगरी संरचना तोकिनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेका अधिकांश शिक्षक कुनै  न कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध मात्र छैनन्, ती दलका नेतासमेत हुन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउँदा स्थानीय सरकारले कसरी मनलाग्दी गर्छ, राजनीतिक चलखेल गर्छ भन्ने आधार र कारण शिक्षकहरुले सरोकारवालालाइ दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले मनलाग्दी गर्ने तर संघीय या प्रदेश सरकारले चै मनलाग्दी नगर्ने भन्ने कुनै कानुनी र व्यवहारिक तर्क शिक्षकहरुसँग छैन । 

सबैभन्दा डरलाग्दो मागः दरबन्दीको सवाल 

शिक्षकहरुको मागको बुँदा नम्बर १३ मा भनिएको छ  

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा भोलि शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान कार्य जटिल हुन जान्छ । एउटा अवस्था, सेवा र शर्त अनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना सेवा शर्त, सुविधा परिवर्तन गर्नु कानुन सम्मत हुँदैन । शिक्षकको तलव भत्ता र सेवा सुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघ अन्तर्गत रहनु पर्दछ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन भन्ने माग नै शिक्षकहरुको सबैभन्दा वढी संविधान  र स्थानीय शासन अधिकार बिरोधी हो । सरुवा, वढुवाको मापदण्ड सबै तहलाई मान्य  हुने गरी तय गर्न सकिने विषय हुन् । तर दरबन्दी नै स्थानीय तहले चलाउन नपाउने, तलवदेखि सरुवासम्म संघीय सरकारले नै गरिदिनु पर्ने भए संविधानले दिएको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहबाट झिक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्पूर्ण शिक्षकहरुको ऐक्यवद्धता रहन्छ कि रहदैन अब उनीहरुले तय गर्न ढीला गर्नु हुँदैन । 

अधिकार पाएपछि प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? 

शिक्षकहरुले राखेको मागको बुँदा नम्बर १६ मा भनिएको छ 

प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारी माथि विभागीय कार्बाहीको (ग्रेड बृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट वर्खास्त गर्ने जस्ता) अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्ध मार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ । पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनीतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउँछ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनु उचित हुन्छ । राजनैतिक द्वन्द, आग्रह र अहंका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा अहिले पनि थुप्रै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक परिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षा ऐनमा ठोस प्रबन्ध आउनु पर्छ ।

विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन अधिकार नै स्थानीय तहले पाएपछि शिक्षकहरुको आचरण उसले हेर्न पाउनै पर्छ । कक्षाकोठालाई नजिकबाट नियाल्ने सरकार नै स्थानीय सरकार हो । शिक्षकहरुले हरेक मागका पछि स्थानीय सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने तर त्यसमाथिका सरकारले नराख्ने तर्क कुन  आधारमा गरेका छन् भनेर बुझाउन जरुरी छ । 

सरकारले गर्न नसकेको काम एउटा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको एकल हातबाट कसरी सम्भव छ? किन शिक्षकहरु सामुहिक नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुन चाहिरहेका छैनन? भन्ने प्रश्न नै अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो । यो विषयमा शिक्षक, स्थानीय देखि संघीय सरकार र सरोकारवालासम्मले गम्भीर बिमर्श र समीक्षा गरुन् ।