शिक्षा, रोजगारी, बिकासका बिभिन्न अवसरहरुको उपयोग आदि कारणले मानिसको बसोबास शहर केन्द्रीत छ । हुन पनि हो, ग्रामीण क्षेत्रमा विकाशका कुनै पनि सम्भावनाहरु सरकारले पुर्याउन सकेको छैन ।
नेपालमा करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको सरकारी तथ्याङक छ । कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न वहानामा राजधानी शहर काठमाडौँलगायत मुलुकको विभिन्न शहरी क्षेत्रमा रहेने गरेकोे अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसरी शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मध्ये पनि ८० प्रतिशत जनसंख्या भाडामा बस्ने गरेका छन् । तर के कति जनसंख्या शहरमा बसोबास गर्छ भन्ने र के कति संख्या भाडामा बस्छ भन्ने यकिन तथ्याङकसरकारसंग छैन ।
घर धनीहरुले दुई प्रयोजनका लागि घर जग्गा भाडामा लगाउने गरेको पाइन्छ । एक आवासीय प्रायोजनका लागि र अर्को व्यावसायिक प्रयोजनका लागि । जुनसुकै प्रयोजनका लागेको होस्, भाडावालले घरधनीलाई भाडा रकम तिर्छ र घरधनीले भाडावालसँग भाडा रकम लिन्छ ।
मुलुकको शहरीकरण हेर्ने हो भने कमजोर संरचना र गज्याङगुजुङ अनि अस्तव्यस्त भवनहरु शहरी क्षेत्रमा छन् । घर भाडामा लगाउने कार्यलाई अधिकांश घरधनीहरुले व्यवसाय बनाएका छन् । यदि कसैले शहरमा घर बनाएको छैन भने त त्यसलाई हेलाको दृष्टिले हेर्ने अथवा हुतिहारा भन्ने मानसिकताको पनि बिकास भइरहेको छ ।
नेपाली समाज यस्तो मानसिकताको दवाव सहन नसकी जसोतसो दुनियाँको लोकलाजबाट बच्न भएपनि शहरमा घर बनाइहाल्ने र केही व्यावसायिक सटर तथा पसलकवलहरु निकालेर घर ठड्याएर भाडामा लगाइहाल्ने संस्कृतिको समेत विकास भएको पाइएको छ ।
बिशेष गरेर भाडामा बस्ने व्यक्तिहरुले घरधनीले जति भाडा रकम तोक्यो त्यति तिर्नुपर्ने, घरधनीहरुले फोहोरमैला बिर्सजनको उचित व्यवस्थापन नगरीदिने, अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरु जस्तै खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, खेल्ने ठाउँ, आदिको व्यवस्था नगरिदिने जस्ता समस्या छन् ।
यतिमात्र होइन घरधनीहरुले भाडामा बस्ने व्यक्ति वा व्यक्तिको परिवारहरुलाई तेस्रो दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्ने, घाम नलाग्ने, ओसिलो कोठाहरु पनि आवासीय प्रयोजनको लागि भाडामा लाग्ने गरेको छ ।
घरभाडाको रकम निर्धारण गर्दा कुनै वैज्ञानिक सूत्र वा पद्धति निर्धारण गरिएको पाइएको छैन । यस सम्वन्धमा सरकार र स्थानीय निकाय समेत बेखवर रहेको पाइएको छ । सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो भने घरधनीले भाडा बढाउने, सांसद वा मन्त्रीको तलब भत्ता बढ्यो भने पनि घरधनीले भाडा बढाउने, बजेट भाषण आउनासाथ भाडा बृद्धि गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको भाउ बढ्यो भने घरधनीले भाडा बढाउने गरेका छन् ।
बजेट भाषण आउँदैपिच्छे घरभाडा बढाउन पर्छ भन्ने घरघनीहरुमा मनोवैज्ञानिक मान्यता पाइन्छ । त्यस्तो मनोबैज्ञानिक असरहरुको मारमा समेत भाडावालहरु परेका छन् । सालिन्दा १० देखि १५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने चलन त छँदैछ । यी र यस्ता धेरै समस्याहरुको मारबाट भाडाका उपभोक्ता गुज्रिनु परेको तीतो यथार्थ हाम्रो सामुन्ने छ ।
घरभाडाको सम्वन्धमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को पच्छिेद ९ मा केही व्यवस्था गरिदिएको छ । समग्रमा हेर्ने हो भने सो व्यवस्थाहरु भाडामा बस्नेहरुको हितमा देखिन्न ।
सो पच्छिेदमा असुरक्षित घर बहालमा लिनदिन नहुने, आवासीय तर नम्वरहरु अहिले अव्यवहारिक भई सकेका छन र प्रयोजनहीन र अर्थहीन समेत छन् । सो कानुनी व्यवस्था बमोजिम कागज गरिदिएकोमा कागज बमोजिम नै हुने व्यवस्था गरेका छ भने कागज नगरी अवधि नतोकी बसेकोमा ५ वर्षसम्म भाडाको अवधि रहने र ५ वर्षसम्म हटाउन नपाउने व्यवस्था सो कानुनले व्यवस्था गरिदिएको छ ।
घरधनी आफँै बस्न चाहिने भएमा कागज गरेर लिएको भएपनि भाडावालालाई उठाउन पाउने तर आफँै वस्छु भनेर उठाएपछि ३ वर्षसम्म अरुलाई राख्न नपाउने कानुन छ । ३ वर्षभित्र अरुलाई राखेमा पहिला बस्नेले नै बस्न पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा छ । तर यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएन ।
घर पसलमा बसेकोलाई कुनै कारणले उठाउन पर्ने भएमा ३५ दिन पूर्व सूचना दिएर हटाउन पाउने व्यवस्था छ । तर यी यस्ता व्यवस्था नै पालना नै भएका छैनन् । घरधनीको दादागिरी मौलाउँदै छ भने भाडावाल पिल्सिएका पिल्सियै छन् ।
घरभाडामा सरकारले १० प्रतिशत कर लगाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो कर समेत भाडावालबाट श्रोतमै कर कट्टी गर्ने प्रक्रिया रहेकाले भाडावाल माथी सरकारले अर्को बज्रपात पारेको छ । घरधनीहरु करको दायरामा आउन नमान्ने, कोही भाडावाल करको दायरामा आउन चाहन्छ भने घर भाडामा कर रकम कट्टीगर्न नमान्ने र त्यो व्यक्तिलाई घर भाडामा नदिई अर्को व्यक्ति जो करको दायरामा आउन चाहन्न त्यस्तो व्यक्तिलाई भाडामा दिने संस्कारले बढोत्तरी पाएको हुँदा घर भाडा वापतको उठ्नु पर्ने ९० प्रतिशत भन्दा बढी कर सरकारले उठाउन नसकी नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ ।
घर भाडामा बस्ने मानिस तेस्रो दर्जाको नागरिक सरह निरिह भएर वस्नु पर्ने वाध्यता अर्को तर्फ छ । जसले गर्दा नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको व्यापक हनन् भइरहेको छ भने सरकारले समेत तोकिए अनुसारको राजस्व उठाउन नसकी सरकारी राजस्वमा नोक्सान पुगी रहेको छ ।
यस्तो अवस्था रहेका र कानुनको अपर्याप्ता भएको र घर भाडा नियमनका सम्बन्धमा भएका कानुनमा समेत अव्यवहारिक अबैज्ञानिक अभ्यास भइरहेको छ ।
यसर्थ घर भाडामा नियमन गर्नका लाथि प्रत्येक स्थानिय सरकारले आवसीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायिक क्षेत्र भनी घर भाडा प्रयोजनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
प्रत्येक घरहरुलाई पनि सो घरले ओगेटेको क्षेत्र, घरको बनोट, आवश्यक पुर्वाधारण र सेवा सुविधाकोे आधारमा वर्गीकरण गराउनु पर्दछ । न्युनतम मानवीय आधार र सो अनुसार मापदण्ड नपुगेका घर वा कोठालाई मानव बसोवासका लागि भाडामा लगाउन निषेध गर्नुपर्दछ । सो को नियमन स्थानिय निकायले जिम्मेवार भएर गर्नुपर्दछ ।
घर भाडामा दिए लिएका कुरा, को कति जना के प्रयोजनका लागि बस्ने भन्ने कुरा, भाडा रकम कति लिने दिने हो र भाडाको वृद्धिदर के कति हो भन्ने कुरा घरको बनोट, घर रहेको क्षेत्रको भुगोल, क्षेत्रफल आवश्यक पुर्वाधार आदि समेतलाई मुल्याङकन गरी जुनसुकै प्रायोजनका लागि भएपनि घर भाडाको दर सरकारले निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
भाडा करको उठ्तीमा घरधनीलाई नै जिम्मेवार बनाई कर असुलीमा कडाइ गर्नुपर्दछ । यदी घरधनीले भाडावालाई दुव्र्यवहार गरेमा आवश्यक पुर्वाधारहरुको कटौती गरेमा, तोकेभन्दा बढी भाडा रकम असुल गरेमा त्यस्ता घरधनीलाई निश्चित अवधिसम्म घर भाडामा लगाउन नपाउने गरी रोक्का राख्न सक्ने समेतको अभ्यास नियमन निकायले गर्नु पर्दछ ।
घर भाडा लेनदेनबारे नियमन अधिकारीलाई जानकारी दिइ अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्ने, विवाद भएमा त्यस्तो विवाद टुंगाउन स्थानीय सरकारले कार्यविधि सहितको न्यायिक निकाय गठन गर्नेजस्ता उचित व्यवस्था तत्काल गर्न जरुरी छ ।
यसो गरेमा सरकारले नागरिकको रक्षा गरेको ठहर्ने छ र सरकारको राजस्व उठ्तीमा समेत बढोत्तरी हुने छ र मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न समेत सरकारलाई सजिलो हुनेछ ।
यति गर्न सकेमा देहव्यापार, लागु औषधका कारोवार, अपहरण र मानववेचविखन जस्ता गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी अपराधहरुको नियन्त्रण गर्न समेत सरकारलाई सजिलो हुनेछ र लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गर्न शुरुवात भएको मानिने छ ।
(लेखक अधिवक्ता तथा कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च,नेपालका अध्यक्ष हुन् । )
