काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको साढे ११ प्रतिशत हिस्सा राख्ने पशुपालन क्षेत्र लम्पी स्किनलगायतका संक्रामक रोगका कारण संकटग्रस्त बन्दै गएका बेला ६१८ वटा स्थानीय तह पशु चिकित्सक बिहीन छन् ।
दुखद के छ भने नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि पशु सेवा केन्द्रसमेत घटेको छ । पशुपंक्षीमा लाग्ने रोगको उपचारका लागि हरेक पलिकामा कम्तीमा एक जना पशु चिकित्सकको दरबन्दी हुनुपर्नेमा हाल देशभर १३५ पालिकामा मात्र यस्ता चिकित्सक रहेको पशु चिकित्सा परिषदले जनाएको छ ।
नेपालमा हाल ७४ लाख १३ हजार १९७ वटा गाई र ५१ लाख ३२ हजार ९३१ वटा भैँसी गरी १ करोड २५ लाख ४६ हजार १२८ वटा गाइभैँसी पालन भइरहेको पशु चिकित्सा परिषदको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसमा अन्य पशुपक्षीको तथ्यांकसमेत जोड्ने हो भने नेपालको पशु चिकित्सा क्षेत्र भगवान भरोसामा चलेको देखिन्छ ।
परिषदका निमित्त रजिष्ट्रार मनोज कुमार शाहीका अनुसार देशभरका ६१८ स्थानीय तह पशु चिकित्सकबिहीन छन् । यो भनेको ८२ प्रतिशत भन्दा वढी पालिका पशु चिकित्सकबिहीन हुनु हो ।
चिकित्सकमात्र होइन हरेक वडामा हुनुपर्ने पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको संख्यासमेत नगन्य छ । जसका कारण हाल देशका ७१ जिल्लामा फैलिएको गाई–भैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणबाहिर जान थालेको छ ।
संघीयताअघि देशभर १ हजारवटा पशु सेवा केन्द्र भएपनि संघीयतापछि प्रशाशनिक पुर्नसंरचना गर्दा यो संख्यालाई ७५३ मा झारिएको शाहको भनाइ छ ।
पुर्नसंरचनाका कारण एकातिर केन्द्रको संख्या घट्ने र अर्कोतर्फ भएका पालिकामा समेत दरबन्दी रिक्त हुँदा पशु चिकित्सा क्षेत्र नै डामाडोल अवस्थामा पुगेको शाहको दाबी छ ।
स्थानीय तहमा पशु चिकित्सा सेवा दिनका लागि चितवनको माडी नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा भेटेरिनरी अस्पतालसमेतको अभाव छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता अस्पताल स्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको बताएपनि यसको विस्तृत खाँका र योजना सार्वजनिक भएको छैन ।
पशु चिकित्सक अभावकै कारण नेपालको दीगो विकास लक्ष्य र सरकारले प्रक्षेपण गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने चिकित्सक तथा अर्थविद्हरुले चेतावनी दिएको छन् ।
शाही पनि पशु चिकित्सा क्षेत्रमा यो वेवास्ता कायम रहे दिगो विकास लक्ष्य र आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यमा गम्भीर असर पर्ने दाबी गर्छन् ।
देशभर फैलिएको लम्पी स्किनको समयमै रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नसकिए देशभरका २० प्रतिशत पशु संक्रमित हुने परिषदको दाबी छ ।
यो रोगका कारण गाई–भैँसीको मृत्युदर ३.८ प्रतिशत छ भने एउटा पशु मर्दा सरदर ४९ हजार १३५ रुपैयाँको क्षति कृषकले व्यहोर्नुपरेको परिषदले जनाएको छ ।
हालसम्म लम्पी स्किनकै कारण देशभरका कृषकहरुले २७ अर्ब २२ करोड ५० लाख बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोरिसकेको परिषदसहितका सरकारी तथ्यांकहरुले नै स्वीकार गरेका छन् ।
लम्पी स्किनको उपचार, नियन्त्रण र रोकथाम समयमै नभए २५ लाख २६ हजारभन्दा वढी गाई–भैँसीमा यो संक्रमण फैलिने चिकित्सकहरुको चेतावनी छ ।
‘त्यो अवस्थामा १ लाख वटा गाई–भैँसी मर्छन् । जसबाट कृषकले १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोेर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ डा. शाहको चेतावनी छ । यो क्षति भनेको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को कुल बजेटको ७ प्रतिशत भन्दा वढी हो ।
पालिका पठाउनु अघि नै सजाय !
सरकारले पशु चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जनादेखि उनीहरुको पदीय हैसियत मिलानसम्ममा अन्याय गरेका कारण पशु चिकित्सकको संख्या वढाउन र पालिकामा चिकित्सक लैजान समस्या भएको पशु चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
सरकारले गत वर्षमात्र ३४६ जना पशु चिकित्सकलाई करारमा नियुक्ति दिएको थियो । तर अधिकांश चिकित्सक कार्यक्षेत्र नै जान नमानेपछि यो वर्ष संख्या घटाएर १६१ मा झारिएको परिषदका प्रवक्ता समेत रहेका डा. शाह बताउँछन् ।
‘पशु चिकित्सककै योग्यता र हैसियत भएका अन्य चिकित्सा क्षेत्रका जनशक्तिलाई सरकारले आठौं तहको नियुक्ति दिएको छ तर पशु चिकित्सकहरुलाई सजाय दिएको जस्तो गरी छैटौं तहमा सिमित गरिएको छ । यही कारण अपमानवोध महसुस गरेर हुनसक्छ चिकित्सक पालिकामा जान मान्दैनन्,’ डा. शाह भन्छन् ।
