काठमाडौँ । संघ सरकारको खटनपटनमा चल्दै आएका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रदेश मातहत राखिने भएको छ ।

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश मातहत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै, विधेयकमा प्रदेशहरूमा प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवा पनि थिएन । यसअघि स्थानीय तहले भर्ना गरेका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाको पदमा सार्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेश मातहत राखेर संघीयतालाई एक तह थप बलियो बनाएको छ । अहिलेसम्म संघीयताको मर्मविपरित संघ सरकारको एकलौटी चल्दै आएको कर्मचारी व्यवस्थापनमा अब स्थानीय तहको नजिक रहेको प्रदेश सरकार मातहत हुने भएको हो ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार स्थानीय तहमा अधिकृत एघारौं तहसम्मका पदहरू रहनेछन् । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौं तहका कर्मचारी हुनेछन् । यस्तै, नगरपालिकामा अधिकृत दशौं तहका कर्मचारी र गाउँपालिकामा आठौं तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।