काठमाडौँ । स्थानीय तहहरुलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा बन्देज लगाइएको र वाधा उत्पन्न गरिएको भन्दै देशभरका स्थानीय तहहरुले सरकारको ध्यानाकर्षणसहितको प्रतिवेदन वुझाएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको तर्फबाट नेपाल सरकारका निमित्त मुख्यसचिवलाई आज एक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै संवैधानिक अधिकारको ज्ञारेन्टी गर्न भनेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त रुपमा निमित्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई बुझाएको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार सम्झाउँदै कटौती गरिएका र प्रयोगमा बन्देज लगाइएका अधिकारबारे उल्लेख गरिएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले वडापालिकालाई बताए ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले कार्यविस्तृतकरण प्रतिवेदनमा सुझाव दिन देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित संघीय सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यसँग छलफलपछि प्रतिवेदन नै तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको हो ।
ढुंगानाका अनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरेपनि वित्तीयसहितका सबैखाले अधिकारमा संघीय र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप जारी छ ।
‘संविधानले दिएका अधिकार सम्झाउन र संविधानले समय किटान गरेर गर्नु भनेका विषय तत्काल गर्न ध्यानाकर्षणसहितको प्रतिवेदन बनाएर बुझाएका हौँ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।
संघीय सरकारले अधिकार नै नभएको क्षेत्रमा समेत ऐन बनाएर लागु गर्न खोजेकोमा स्थानीय सरकारको प्रमुख आपत्ति छ ।
संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर सरकारले हालैमात्र विद्यालय शिक्षा सम्वन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि देशभरका शिक्षकले समेत आन्दोलन गरे । शिक्षकको आन्दोलनको शैलीमा स्थानीय सरकारहरुका बिमति भएपनि सैद्धान्तिक विषयमा भने सहमति रहेको ढुंगानाको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले राजनीतिक संघीयताबाहेक संघीयताको खास अभ्यास नै गर्न नपाएका कारण स्थानीय तहका अधिकार र कार्यबारे विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेर सरकारलाई कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन वुझाइएको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।
संघ र महासंघले बुधवार र बिहीबार धुलिखेलमा प्रतिवेदनका विषयमा बिज्ञसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा आएको सुझावसमेतलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन वुझाएको उनले जानकारी दिए ।
संघ र महासंघले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटासंग पार्टीको धारणा र लाइनका विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।
उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकारको कार्यान्वयनमा आ–आफ्ना संसदीय दलका तर्फबाट प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
