काठमाडौँ । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्टिय महासंघले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा संघीय सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ ।
दुवै संघ महासंघले संसदमा रहेका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका दलका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरुलाई बोलाएर शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उसले शिक्षा विधेयकका १७ वटा दफामा संशोधनका बुंदाहरु दिएको छ भने ५ वटा विषय हटाउन सुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुंगानाले शिक्षा विधेयक संघीयता र संविधानको विपरीत आएको बताए । उनले शिक्षा विधेयकमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने विषय स्वीकार गर्न नसक्ने प्रष्ट पारे ।
स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षा सम्मको अधिकार संविधानले नै दिएको भन्दै विद्यालय राखेर शिक्षा विधेयक बनाउनु नै संविधानको खिलापमा भएको उनको भनाइ छ । छलफलमा स्थानीय सहका विज्ञ कृष्ण प्रसाद सापकोटा, खिमलाल देवकोटा लगायतकाले अहिलेका केही प्रवाधान संशोधन नगरी नुहने खालको रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघीयता संस्थागत हुने चरणमै रहेकाले केही प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भए पनि संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रर्याप्त छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
एमाले सांसद ठाकुर गैरेले नीजि र सामुदायिक शिक्षाको खाडल धेरै बढेको भन्दै यस विषयमा संघ महासंघले आवज उठाउनुपर्ने पर्ने भन्दै संघीयताको मर्म विपरीत शिक्षा विधेयक अघि बढ्न नदिइने बताए ।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीयताको मर्म विपरीत हुने गरी विधेयक पारित हुन नसक्ने भन्दै स्थानीय तहहरुले उठाएका आवाजलाई विधेयकमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
सांसदहरु प्रदिप पौडेल, ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही, प्रतिमा गौतम, राजन दाहाल लगायतकाले विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परिकल्पना गर्नु राम्रो नभएको भन्दै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले उठाएको आवाज संसदले सुनेर जानुपर्ने धारणा राखेका राख्नुभयो । यस विधेयकले समेटनुपर्ने विषयमा संघ महासंघले साझा दृष्टिकोण बनाएर काम गरीरहेका छन् ।
