काठमाडाैँ । नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघको नाम त सुन्नभएकै होला ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको यो संस्थाले जनप्रतिनिधिको संस्थागत हकहीत र स्थानीय सरकार संचालनका विषयमा बहस पैरवी गर्छ ।
तर अव यी २ संस्थाका अतिरिक्त वडाध्यक्षहरुले समेत बेग्लै संगठित संस्था बनाउने अभियान सुरु गरेको छन् । अभियान भने पाल्पाका वडाअध्यक्षहरुले सुरु गरेका हुन् ।
पाल्पाका सवै स्थानीय तहका वडाअध्यक्षहरु भेला भएर नेपाल वडा संघ पाल्पा गठन गरिसकेका छन् भने उनीहरु यो अभियानलाई गण्डकी प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने अभियानमा जुटेका छन् ।
के हो त नेपाल वडा संघ ? वडापालिका डटकमले भर्खरै गठन भएको नेपाल वडा संघ पाल्पाका अध्यक्ष (जो तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर ९का अध्यक्ष पनि हुन्) राजेश कुमार अर्यालसँग सोधेका छौँ ।
उनका अनुसार अधिकार विकेन्द्रीकरणको नाममा वडाध्यक्षहरूलाई अधिकारविहीन बनाएकाले आर्थिक, प्रशासनिक अधिकारका लागि संगठित पहल गर्न वडासंघ गठन गरिउको हो ।
उनकाअनुसार पाल्पाका ८१ वडाका वडाध्यक्षहरूको सहभागितामा नेपाल वडा संघ पाल्पा गठन भएको हो ।
वडाध्यक्षहरूको भेलाले संविधान संसोधन गरी वडाध्यक्षहरूलाई साविकका गाविस अध्यक्षकैजस्तै अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको उनको भनाइ छ ।
भेलाले वडाध्यक्षहरू पूर्ण इमान्दार, निष्ठा र सेवा भावका साथ काम गर्ने, वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरी जनतालाई टाढा होइन नजिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको सम्झौता र भुक्तानीको अधिकार वडा कार्यालयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीयताको नाममा केन्द्रिकृत गर्ने ऐन, कानुन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्ने, वडा तहको ससाना विपद् समाधान, सामान्य स्टेशनरी, भैपरी आउने समस्यालगायतका लागि पालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने, वडा कार्यालयको सिफारिसमाथि सोधपुछ, सर्जिमिन, प्रहरी सर्जमिन गर्ने क्रियाकलाप अन्त्य गर्नुपर्ने र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न बनेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिको दफा ५ मा खर्च खाताको सञ्चालनको अधिकार वडा सचिव र अन्य एक सो सरहको कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
भेलाले वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सिफारिशकर्तालाई कारबाही हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने, कर्मचारीले भर्ने फाराममा असल नियतले गरेको भए कारबाही नहुने, स्थानीय तहको केन्द्रमा आएको स्रोत र अधिकार कानुनी व्यवस्था नगरी तल नझर्ने हुनाले वडा तहसम्म अधिकार र स्रोत समानुपातिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
बाँदर, दुम्सी, बँदेल जस्ता वन्यजन्तु आक्रमणबाट आजित जनतालाई मुक्ति र न्याय दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने, सिंहदरबारको अधिकार घरघरसम्म लैजाने र केन्द्रित शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने नारालाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग आह्वान र अपिल गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा दरबन्दी कायम गरिएका कर्मचारीको अविलम्व व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।
संघको उपाध्यक्षमा रामपुर नगरपालिका वडा न ६ का वडा अध्यक्ष दिवाकर देवकोटा, तानसेन ५ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर रावल, सचिवमा बगनासकाली गाउँपालिका ९ का वडा अध्यक्ष थानेशवर तिमल्सिना, सहसचिवमा माथागढी गाउँपालिका १ का वडा अध्यक्ष राजकुमार पन्थी ,कोषाध्यक्षमा तिनाउ गाउँपालिका वडा न ५ का इन्द्रा चिदी चयन भएका छन् ।
संघको सदस्यहरूमा रामपुर नगरपालिका वडा न ३ का अध्यक्ष दामोदर पाठक ,निस्दी गाउँपालिका वडा न ३ का अध्यक्ष नवीन्द्र सोती,तानसेन नगरपालिका वडा न ६ का अध्यक्ष सागरमान महर्जन ,रिब्दी कोट गाउँपालिका वडा न १ का अध्यक्षचिरञ्जीवी पोखरेल र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका ४ का अध्यक्ष गोविन्द रायमाझी छन् ।
यस्तो छ पाल्पा घोषणा
जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाद्वारा मिति २०८०।०६।१२ मा आयोजित पाल्पा जिल्लाका वडाअध्यक्षहरुको भेलामा गरी वडा कार्यालयलाई प्रदान गरिएका अधिकार, कत्र्तव्य र जिम्मेवारीका विषयमा सामूहिक छलफल गरी यो पाल्पा घोषणा गर्दछौँ ।
१) पाल्पा जिल्लाका सम्पुर्ण वडाध्यक्षहरु पुर्ण इमान्दार, निष्ठा र सेवाभावका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।
२) नेपालको सरकारी संरचनाको जगको रुपमा रहेको स्थानीय तहको तल्लो संरचना वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरी जनतालाई टाढा होइन नजिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
३) स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको सम्झौता र भुक्तानीको अधिकार वडा कार्यालयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४) संघीयताको नाममा केन्द्रिकृत गर्ने ऐन, कानुन र नियमावलीहरु संशोधन गर्नुपर्ने ।
५) वडा भित्रको स–साना विपद समाधान, सामान्य स्टेशनरी, भैपरी आउने समस्या लगायतका लागि पालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ।
६) वडा कार्यालयको सिफारिसमाथि सोधपुछ, सर्जिमिन, प्रहरी सर्जमिन गर्ने क्रियाकलाप अन्त्य गर्नुपर्ने ।
७) स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न बनेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिको दफा ५ मा खर्च खाताको सञ्चालनको अधिकार वडा सचिव र अन्य एक सो सरहको कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
८) वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सिफारिशकर्तालाई कारबाही हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ।
९) कर्मचारीले भर्ने फाराममा असल नियतले गरेको भए कारबाही नहुने, जनप्रतिनिधीले भर्ने फाराममा गल्ती भए कारबाही हुने जस्तो विभेदकारी व्यवस्था समायोजन हुनुपर्ने ।
१०) स्थानीय तहको केन्द्रमा आएको स्रोत र अधिकार कानुनी व्यवस्था नगरी तल नझर्ने हुनाले वडा तहसम्म अधिकार र स्रोत समानुपातिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
११) बाँदर, दुम्सी, बँदेल जस्ता वन्यजन्तु आक्रमणबाट आजित जनतालाई मुक्ति र न्याय दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
१२) सिंहदरबारको अधिकार घरघरसम्म पु्र्याउने र केन्द्रित शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने नारालाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग आह्वान र अपिल गर्ने ।
१३) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा दरबन्दी कायम गरिएका कर्मचारीको अविलम्व व्यवस्था गर्ने ।
१४) वडा कार्यालयमा परका राजनीतिक, कानुनी र सार्वजनिक रुपले परेका समस्याहरुलाई एकतावद्ध रुपले समाधान गर्ने र देशभरका वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्यहरुलाई संगठित रुपले आवाज उठाउने यो अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने ।
१५) वडाअध्यक्षहरुको जिल्लाव्यापी भेला आयोजना गर्न सहयोग गर्ने जिल्ला समन्वय समिति पाल्पालगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने । निम्नानुसारको नेपाल वडा संघ, पाल्पा गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
क) अध्यक्ष राजेशकुमार अर्याल
ख) उपाध्यक्ष दिवाकर देवकोटा
ग) उपाध्यक्ष रामबहादुर रावल
घ) सचिव थानेश्वर तिमिल्सेना
ङ) सहसचिव राजकुमार पन्थी
च) कोषाध्यक्ष इन्द्रा चिदी
छ) सदस्य दामोदर पाठक
ज) सदस्य नविन्द्र थापा सोती
झ) सदस्य निरबहादुर सारु
ञ) सदस्य इश्वर काफ्ले
ट) सदस्य युगबहादुर ठाडा
ठ) सदस्य ओमप्रकाश गैरे
ड) सदस्य सागरमान महर्जन
ढ) सदस्य चिरिञ्जिीवी पोखरेल
ण) सदस्य यादव अर्याल
त) सदस्य गोविन्द रायमाझी
