काठमाडौँ । देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ३१ वटाले साउनदेखि १ रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नपाउने भएका छन् ।

तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेका कारण ती पालिकाले खर्च गर्न नपाउने भएका हुन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ६९ मा स्थानीय संचित कोषको व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाको सबै आम्दानी सोही कोषमा जम्मा हुन्छ भने सोही कोषबाट मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । वार्षिक बजेट पारित भएपछि मात्रै स्थानीय संचित कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न पाइन्छ ।

अहिलेसम्म ३१ पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव अश्विन कुमार पोखरेलले जानकारी दिए । बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाले साउन १ गतेदेखि नै कुनै पनि खर्च गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार ३१ पालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । वार्षिक बजेट ल्याएर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी बजेट पारित नगरेका पालिकाले संचित कोषबाट कुनै पनि प्रकारको खर्च गर्न पाउँदैनन्,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समेत रहेका उपसचिव पोखरेलले वडापालिकासँग भने ।