काठमाडौँ । जनप्रतिनिधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीचको टकरावका कारण स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सकसपूर्ण बन्न थालेको छ ।
संघीय मामलाले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जनप्रतिनिधिले हाजिर गर्न नदिने समस्याका कारण पालिकाका प्रशासनिक काम ठप्प भइरहेका बेला मन्त्रालयले सिनियर पदमा कर्मचारी कार्यरत पालिकामा जुनियर पदका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर खटाउन थालेको छ ।
जसका कारण पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुबीच मनमुटाव सुरु भएको छ । मन्त्रालयले अधिकांश पालिकामा उपसचिवहरु शाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत हुँदाहुँदै अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा शाखा अधिकृत दानबहादुर ऐडीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएपछि नगरपालिकाका कर्मचारीले मन्त्रालयमा लिखित असहमति जनाउँदै पत्राचार गरेका छन् ।
सो नगरपालिकामा उपसचिव स्तरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरवन्दी स्वीकृत छ । तर मन्त्रालयले भने सोही नगरपालिकामा उपसचिवस्तरका कर्मचारी हुँदाहुँदै अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई निमित्त बनाएर पठायो ।
नगरपालिकाका कर्मचारीहरुका अनुसार सो नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत खगेन्द्रबहादुर सिंह छन् । यसअघि अधिकृत नहुँदा उनलाई मन्त्रालयले निमित्तको जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
तर यसपटकको सरुवामा भने सिंहलाई वेवास्ता गर्दै उनीभन्दा जुनियर शाखा अधिकृतलाई निमित्त हाकिम बनाएर पठाइएको भन्दै कर्मचारीले ‘मोरल डाउन’ भएको भन्दै मन्त्रालयमा असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
उनीहरुले नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई बेग्लावेग्लै ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रालयले कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा समेत सिनियर तहका कर्मचारी कार्यरत हुँदाहुँदै जुनियरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ ।
सो नगरपालिकाकामा कार्यरत दमनसिंह चौधरीलाई वेवास्ता गर्दै अधिकृत स्तरका नारायण विष्टलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको भन्दै नगरपालिकाका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले पनि नगरप्रमुखमार्फत कर्मचारीको मनोवल गिर्नेगरी जिम्मेवारी नदिन ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन् ।
उपसचिव तहका चौधरी हाल नगरपालिकाको गुनासो सुन्ने अधिकारी छन् । गुनासो सुन्ने जिम्मेवारीमा रहेका उनी हाल आफै गुनासो बोकेर बसेका छन् । वडापालिकाको जिज्ञसामा समेत उनले यस विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालय जानकार र जिम्मेवार रहेको भन्दै व्यवस्थापन र न्याय उसैले गर्नुपर्ने धारणा मात्र राखे ।
१०० वढी पालिका निमित्तको भरमा
हाजिर नै गर्न दिन्नन् प्रमुख र अध्यक्ष
हाल देशभरका १०० भन्दा वढी नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा संचालन भइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएर उनीहरुले निमित्तकै भरमा काम चलाइरहेका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत एक अधिकारी भने स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले अधिकृत रोज्ने, सजिलो र भनेको मान्ने व्यक्तिलाई च्याप्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको बताउँछन् ।
तर स्थानीय तहका अध्यक्ष र प्रमुखहरु भने सल्लाह नै नगरी मनपरी रुपमा कर्मचारी पठाउने, अन्त नराम्रो काम गरेकालाई पठाइदिनेजस्ता समस्याका कारण हाजिर गराउन नसकिएको अडानमा छन् ।
उनीहरु निजामति कर्मचारी नियुक्ति, र परिचालन सम्वन्धमा संघीय र प्रदेशका स्पष्ट कानुन नबनेसम्म समस्या आइरहने बताउँछन् ।
बैतडीको डिलासैनी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएर पालिका पुगेका रञ्जय पटेल ८ दिन पनि टिक्न सकेनन् । पालिका प्रमुखले फिर्ता पठाइदिएपछि हाल त्यहाँ निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नवराज जोशीले प्रशासन चलाइरहेका छन् ।
तर नगरप्रमुख सन्तोष प्रकाश जोशी भने पालिकाले अधिकृत फिर्ता पठाएको स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनी अधिकृतसहित ५ भन्दा वढी शाखाका प्रमुख र वडा कार्यालयमा समेत कर्मचारी अभाव भएका वेला थप कर्मचारी नदिएर मनोमानी गर्न खोजिएको भन्दै मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।
सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका मेयर विनोद कुमार शाहले मन्त्रालयले अधिकृत बनाएर पठाएका शम्भु प्रसाद यादवलाई हाजिर गर्न दिएनन् ।
स्याङजाको कालीगण्डकी, इलामको माइजोगमाइ, हुम्लाको सिमकोट, कपिलबस्तुको मायादेवीलगायतका पालिकाले समेत आफु अनुकुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको भन्दै विगतमा फिर्ता पठाएका छन् ।
यी मध्ये कतिपय पालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशाासकीय अधिकृत पठाइएपनि कतिपय भने निमित्तकै भरमा चलेका छन् ।
