काठमाडौँ । संघीय निजामति विधेयकको विरोधमा १० दिन देखि आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको बार्ता आह्वान अस्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयले मंगलवार विज्ञप्तिमार्फत वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि चिन्दै नचिनेको समितिलाई बार्तामा बोलाएको यसअघि वार्ता भएको भनेर झुटो प्रचार गरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्न भनेको छ ।
मन्त्रालयले हिजोमात्र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो । वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुने प्रतिबद्धतासहित कर्मचारीलाई काममा फर्कन समेत सरकारले आग्रह गरेको छ ।
१५ असोजदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले १९ असोजदेखि नियमित कामकाज समेत रोक्दै आएका छन् ।कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले दैनिक काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नियमितप्रदर्शन समेत गर्दै आएको छ ।
समितिले मन्त्रालयले र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिका नाममा बार्ता आह्वान गरेर कर्मचारीका जायज मागलाई विथोल्न खोजेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गौतम र महासचिव बिजय कुमार देवकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनीहरुले सरकारले आधिकारिक रुपमा वार्ता समिति घोषणा नगरेसम्म बार्तामा नबस्ने भन्दै काठमाडौँमा जारी आन्दोलन र पालिकाहरुमा जारी पेन डाउन नरोक्न आह्वानसमेत गरेको छ ।
