काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामति विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि यतिवेला देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी काम छाडेर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
उनीहरुले स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका विभिन्न सरोकार राखेर काठमाडौंँमा दैनिक प्रदर्शन र ७५३ वटै स्थानीय तहमा पेन डाउनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
तर मंगलवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताको आह्वान गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेपछि भने स्थानीय तह कर्मचारीहरुबीच मतैक्यता नभएको मात्र होइन, एजेण्डा र आन्दोलनको शैलीमा समेत गम्भीर मतभेद रहेको खुलेको छ ।
सबैभन्दा पहिला मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति हेरौँ ।
यो विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले बार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने, यसअघि भएका छलफलअनुसार वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नेलगायत उल्लेख गरेर २ वटा संगठनले आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ ।
यो विज्ञप्तिमा आन्दोलन गरिरहेको पक्षका रुपमा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिले काठमाडौँ र देशभरका स्थानीय तहमा आन्दोलन गरिरहेको भनिएको छ ।
तर वास्तविकता भने यस्तो छैन । वास्तवकिता जान्न यी दुईवटा संगठन को हुन् ? उनीहरुका माग के हुन? को आन्दोलनमा छन्? को छलफलमा छन् भनेर वुझ्न जरुरी छ ।
यी दुई संगठनलाई वुझ्नुअघि उनीहरुले सरकारलाई राखेका बेग्लाबेग्लै मागपत्र वारे चर्चा गरौं ।
एउटा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति छ । जो अहिले पालिकामा पेन डाउन र काठमाडौँमा दैनिक प्रदर्शन गरिरहेको छ । उसले सरकारलाई १८ बुँदे माग बुझाएको छ ।
हेर्नुहोस् मागहरू
अर्को एउटा संगठन पनि आन्दोलनमै छ । उसको नाम स्थानीय तह संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समिति हो । यसले सरकारलाई १७ बुँदे माग पेश गरेको छ ।
हेर्नुहोस् मागहरू
यी दुबैको मागमा धेरै विषयमा सहमति भएपनि केही विषयमा गम्भीर मतभेद देखिन्छ । ती मतभेद केलाउनु अघि यी दुबै संघर्ष समिति कसका हुन् ? यस विषयमा चर्चा गरौं ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको माग सम्वोधन गर्न बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका कर्मचारी दिपक गौतमको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ । जसको महासचिवमा बिजय कुमार देवकोटा छन् ।
हो यही समितिको संयोजनमा अहिले देशभरका पालिकामा पेन डाउन जारी छ भने काठमाडौंँमा ११ दिनदेखि आन्दोलन भइरहेको छ ।
यो संघर्ष समिति कुनै दलआवद्ध नभएर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु मिलेर स्वतस्फुर्त बनाएको संगठन हो भनेर दाबी गरिएको छ । यो ट्रेड युनियनका रुपमा कुनैपनि निकायमा दर्ता भएको छैन । यतिसम्मकी यो समितिसँग आधिकारिक लेटर हेडसमेत छैन ।
समितिका संयोजक गौतम कांग्रेस निकट कर्मचारी हुन् भने उनले नेतृत्व गरेको संघर्ष समितिमा सबै दलसँग आस्था राख्ने कर्मचारी सहभागी भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
हेर्नुहोस् बिना लेटरहेट अध्यक्ष र महासचिवका नाममा छाप र हस्ताक्षर मात्र प्रयोग गरेर जारी गरिएको विज्ञप्ति ।
स्थानीय तह संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समिति
यो समिति स्थानीय तहमा कार्यरत राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरुले माग पुरा गराउन बनाएको संयुक्त संघर्ष समिति हो ।
यो समिति नेपाली कांग्रेस निकट स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, एमाले निकट स्थानीय तह कर्मचारी संघ र नेकपा माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, स्थानीय तहको संयुक्त समिति हो ।
जसमा यी ३ वटै संगठनका अध्यक्षहरु (कांग्रेस निकटका नरबहादुर साउद, एमाले निकटका हरिकुमार श्रेष्ठ र माओवादी केन्द्र निकटका सुजिन्द्र महर्जन)ले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
तर यो परिचालन समितिले भने पालिकामा भएको पेन डाउन र सडक आन्दोलनमा साथ दिइरहेको छैन । उनीहरु मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीदेखि सरोकारवाला निकायलाई बेग्लाबेग्लै भेटेर आफ्ना माग पुरा गर्न दवाव दिइरहेका छन् । २२ असोजमा यही परिचालन समितिसँग मन्त्रीले छलफल गरेपछि आन्दोलनरत दुबै पक्षलाई सम्वोधन गरेर बार्ताका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले वार्ता आह्वान गरेको हो ।
स्वतन्त्रको समितिले भन्छः परिचालन समिति चिन्दैनौँ
पालिकामा पेन डाउन र काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेको स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले भने मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको एउटा संगठनलाई आफूले नचिनेको भन्दै आन्दोलनमै नभएको पक्षलाई सम्बोधन गरेर वार्तामा बोलाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
उसले सरकारले वार्ता समिति बनाएर औपचारिक रुपमा बोलाउनु पर्ने, विज्ञप्तिमार्फत नभइ आन्दोलनरत पक्षलाई सम्बोधन गरेर वार्ताको लागि पत्राचार गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
‘हामी आन्दोलनमा छौँ । मन्त्रालयले हामीले चिन्दै नचिनेको संगठनलाई सम्बोधन गरेर वार्ता गर्न विज्ञप्ति निकालेको छ । हाम्रो माग भनेको हामीलाई सम्वोधन गरेर वार्ता समिति बनाएर वार्ताका लागि बोलाउनुपर्छ भन्ने हो,’ संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गौतमले वडापालिकासँग भने ।
माग कार्यान्वयन परिचालन समिति भन्छः हामीसँग समन्वय नै गरिएन
राजनीतिक दल निकट आधिकारिक टेड्र युनियनहरुको तर्फवाट गठन भएको स्थानीय तह संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिले भने जारी पेन डाउन र संघर्षका कार्यक्रममा आफूसँग कुनै समन्वय नभएको बताएको छ ।
उसले दुबै पक्षले राखेका कतिपय माग उस्तै प्रकृतिको भएपनि साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मागमा हाल आन्दोलन गरिरहेको ‘स्वतन्त्र’ कर्मचारीहरुको संघर्ष समितिले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।
यो परिचालन समितिले आन्दोलनरत पक्षले आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग एकपटक पनि समन्वय नगरेको, आधिकारिक ट्रेड युनियनका मागलाई वेवास्ता गर्न खोजिएको भन्दै धर्ना र आन्दोलनमा मौन बसेको भनेको छ ।
‘जारी आन्दोलनमा हाम्रो विमति नभएपनि यो आन्दोलनमा राखिएका कतिपय मागमा हाम्रो असहमति छ । यसमा साविकका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीका सरोकारलाई वेवास्ता गरिएको छ । र, हामीसँग एकपटक पनि सल्लाह र समन्वय भएको छैन,’ माओवादी निकट स्थानीय तह कर्मचारी संगठनकाका अध्यक्ष सुजिन्द्र महर्जनले वडापालिकासँग भने ।
उनले सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वान सकारात्मक भएको भन्दै आजवाट संघीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल थाल्ने बताए ।
के फरक छन् १७ र १८ बुँदे मागमा ?
स्थानीय तहमा अस्थायी, करार, र ज्यालादारीमा अविछिन्न रुपमा कार्यरत जिसस, महानगर, उपमहानगर नगरपालिका र गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।साथै स्थानीय तहमा हालसम्म विभिन्न किसिमवाट सेवारत रहनु भएका कर्मचारीहरुलाई समेत स्थायी गर्ने प्रवन्ध गर्न अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने विषयमा संघर्षरत समितिले वेवास्ता गरेको ट्रेड युनियन आवद्ध संगठनको आरोप छ ।
त्यसैगरी साविक स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा अन्य सेवा भनि गरिएको विभेदकारी व्यवस्था हटाई स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्माचारीहरुलाई स्थानीय सेवा अन्तरगत राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनने मागमा हाल आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समिति मौन बसेको उनीहरुको आरोप छ ।
ट्रेड युनियन आबद्ध कर्मचारीहरु स्थानीय तह र प्रदेशले बनाएको कानुन अनुसार अन्तरप्रदेशसम्म मात्र कर्मचारी सरुवाको पक्षमा छन् भने आन्दोलनरत संघर्ष समिति देशभर सरुवा हुन पाउनुपर्ने मागमा अडिग छ ।
