काठमाडौंँ । संघीय निजामति सेवा ऐनका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति जुटेको छ ।
विभिन्न विभिन्न २० बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय तहका कर्मचारीसँग मध्यरातमा सहमति जुटेपनि अन्तिम सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन भने बाँकी छ ।
कर्मचारी संघर्ष समितिले उठाएका अधिकांश माग पुरा गर्न सरकार तयार भएपछि मध्यरातमा वार्ता सकिएको र संघीय माििला मन्त्रीसहतिको उपस्थितिमा आज सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने कायृक्रम रहेको संघर्ष समितिका संयोजक दिपक गौतमले जानकारी दिए ।
वार्तामा सहभागी ट्रेड युनियनकर्मीहरुले कम्तिमा ५ बर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै हुनुपर्ने अडान राखेपछि यो विषयमा भने अनितम सहमति भइसकको छैन । गौतमका अनुसार अधिकांश मागमा सरकारले सहमति जनाइसकेका छन् विभागीय मन्त्री अनिता देवीको उपस्थितिमा आज अन्तिम सहमतिपत्रमा हस्ताक्ष्र गर्ने कार्यक्रम छ ।
सहमतिको ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहकोले तत्काल भने सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए ।
वार्तामा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष रेबन्त गौतम र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको तर्फबाट इन्दु शर्मा लगायत उपस्थित थिए ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार स्थानीयका कर्मचारीका सबैजसो माग सम्बोधन भए पनि केही मागको बिषयमा सहमति जुटन बाँकी छ ।
आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ताका लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । । सहसचिव नारायण अर्याल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई सदस्य थिए ।
आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका तर्फबाट ५ जनासहित कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुका प्रतिनिधिहरु वार्तामा सहभागी थिए ।
