काठमाडौंँ । स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्रका ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरुका लागि बम्पर प्याकेज दिन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट संचालित कार्यक्रम संचालन गरेर स्थानीय सरकारहरुले श्रमिकलाई आकर्षक सुविधा दिन सक्ने अवस्था देखिएको हो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई स्थानीय सरकारले रकम दिएर पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सक्ने र कोषका सुविधाबाट लाभ लिन पाउने अवस्था छ ।

के हो अनौचारिक क्षेत्र ?

अनौपचारिक क्षेत्र भनेको श्रम ऐन लागू नहुने क्षेत्र हो । अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधिले अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिने सबै प्रकारका श्रमिक सम्झनु पर्छ भनेको छ । अर्थात घर बनाउने, भारी बोक्ने, गारो लगाउने, ढुंगा फुटाउने, अर्काको घर, खेत वा गोठमा काम गर्ने श्रमिकलाई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक भनेर बुझ्दा अन्यथा हुँदैन ।

कोषमा सहभागी हुन पैसा कति जम्मा गर्नुपर्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले उनीहरुको आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेर आवद्ध हुन सक्ने बताउँछन् । नेपाल सरकारले अहिले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत तलब मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ तोकेको छ । यो रकमको २०.३७ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेर कोषमा आवद्ध हुन सकिन्छ ।

यसो गर्दा पनि जम्मा कति रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । यस्तो रकममध्ये स्थानीय सरकारहरुले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत रकम जम्मा गरिदिन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७९ को दफा ५ मा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि योगदान रकम सरकारले पनि दिने भन्ने व्यवस्था छ । सो दफामा सरकार मात्रै भनिएकोले संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले रकम दिन सक्ने कोषका सहप्रवक्ता रेग्मी बताउँछन् ।

अहिले नेपाल सरकारले तोकेको श्रमिकको आधारभूत तलब १० हजार ८२० रुपैयाँ हो । यसको ९.३७ प्रतिशतले हुन आउने रकम १ हजार १४ रुपैयाँ हो । र, सो १० हजार ८२० को ११ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ११ सय ९१ रुपैयाँ भने श्रमिकले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा श्रमिकको प्रतिमहिना २२ सय ५ रुपैयाँ कोषमा जम्मा हुनेछ ।

कसरी हुन्छ बम्पर प्याकेज ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकले ४ प्रकारको सुविधा पाउँछन् । ती सुविधाहरु हुन् – (१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, (२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, (३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र (४) बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना ।

यी प्याकेज अलि विस्तृतमा बुझौं– 

(१) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएपछि पाइने यो सुविधामा पनि २ प्रकारका सुविधा छन् । त्यसमा पहिलो सुविधा हो– औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना । र, अर्काे हो– योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीलाई मातृत्व सुरक्षा योजना ।

यो योजनाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिक वा उसको पत्नीको उपचार गर्नका लागि वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च कोषले दिन्छ । यो योजनाको राम्रो पाटो के पनि छ भने उपचार गराउँदा लागेको रकमको ८० प्रतिशत कोषले र बाँकी २० प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नु पर्ने हो । कोषको तर्फबाट बेहोरिने ८० प्रतिशत रकम कोषले सम्बन्धित अस्पतालहरुलाई सोझै भुक्तानी दिन्छ । अर्थात उपचारमा लाग्ने खर्चको २० प्रतिशत रकम अस्पताललाई दिएर उपचार गराउन पाइन्छ ।

पुरुष श्रमिक योगदानकर्ताको श्रीमती सुत्केरी भएको अवस्थामा पनि सुविधा पाइन्छ । कोषका अनुसार महिला योगदानकर्ता भए सुत्केरी हुँदा र पुरुष योगदानकर्ता भए श्रीमती सुत्केरी हुँदा शिशु स्याहारको लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम कोषले दिन्छ । अहिलेको व्यवस्था अनुसार एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक भनेको १० हजार ८२० रुपैयाँ हो । कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता वा उसको श्रीमतीले सुत्केरी हुँदा पनि १० हजार ८२० रुपैयाँ पाउँछन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिक योगदानकर्ताको लागि अर्काे सुविधा पनि छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला हो र सो महिला सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छिन् भने उनी सुत्केरी भएको अवस्थामा ९८ दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पाइन्छ । अर्थात अहिले १० हजार ८२० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक भएकोले त्यसको ६० प्रतिशतका दरले हुन आउने ९८ दिनको रकम ३५ हजार ३४५ रुपैयाँ कोषबाट पाइन्छ ।

(२) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकले पाउने अर्काे सुविधा हो– दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना । कोषमा आवद्ध भएर रकम जम्मा गर्न थालेपछि स्वतः पाइने यो सुविधामा कुनै श्रमिक दुर्घटनमा पर्याे र उसको उपचार गराउनु पर्ने भयो भने सो उपचारमा लाग्ने ७ लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले दिन्छ । सोभन्दा बढीको खर्च लागे मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिले दिनुपर्छ ।

दुर्घटनामा परेर उपचार गराइरहेको समयमा काम गर्न नसकिने भयो भने पनि काम गर्न नसकेको अवधिभरको पैसा कोषले दिन्छ । कोषले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम दिने हो । अहिले १० हजार ८२० रुपैयाँलाई न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक मान्दा कोषले उपचार गराइरहेको समयमा काम गर्न सकिएन भने मासिक ६ हजार ४९२ रुपैयाँका दरले पैसा दिन्छ ।

दुर्घटनाकै कारण काम गर्न नसकिने भयो भने न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले बाचुन्जेल दिन्छ । 

(३) आश्रित परिवार सुरक्षा योजना 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको श्रमिकको निधन भएमा आश्रित परिवारले ३ प्रकारको सुविधा पाउँछन् । योगदानकर्ताको मृत्यू भएमा उसको श्रीमती वा श्रीमानले पेन्सन पाउने, छोराछोरीले पढ्न पैसा पाउने र योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कार गर्न रकम पाउने हो ।

कोषमा आवद्ध भएको अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको जुनसुकै कारणबाट पनि मृत्यू भएमा उसको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम उसको पति वा पत्नीले जीवनभर पाउँछन् । र, छोराछोरी छन् भने उनीहरु २१ वर्ष नपुगुन्जेल मासिक न्यूनतम आभारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम पढ्नका लागि पाउँछन् । 

योगदानकर्ताको श्रीमान श्रीमती वा छोराछोरी रहेनछन्, तर बाबुआमा रहेछन् भने त्यस्ता बाबुआमाले योगदानकर्ता छोराछोरीको मासिक आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम बाचुन्जेल पेन्सनको रुपमा पाउँछन् ।

कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ताको मृत्यू भएको अवस्थामा निजको आश्रित परिवारका सदस्य वा नजिकको हकवालालाई २५ हजार रुपैयाँ अन्तिम संस्कार खर्च दिने व्यवस्था कोषले गरेको छ । 

(४) बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना

बुढेसकालमा पेन्सन पाइने भनेको यही योजना हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको श्रमिकले ६० वर्षको उमेर पुगुन्जेल तोकेअनुसार (अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत, अन्यले ३१ प्रतिशत) रकम कोषमा बुझाउनु पर्छ । त्यसपछि पाइन थाल्छ पेन्सन ।

धेरैको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ– पेन्सन चै कति पाइन्छ ? पेन्सन कति आउँछ भनेर अहिले भन्न सकिदैन । किनभने श्रमिकले जम्मा गरेको रकम, त्यसको व्याज र जम्मा भएको रकम कोषले लगानी गरेर प्राप्त भएको प्रतिफल जोडेर आउने रकम नै पेन्सनको रुपमा महिना महिनामा दिने गरिन्छ ।

यसरी पेन्सन दिनको लागि कोषले एउटा मापदण्ड बनाएको छ । सो मापदण्ड अनुसार कोषको निबृत्तिभरण योजनमा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना पेन्सनको रुपमा जीवनभर दिने हो ।

जस्तै, पेन्सन कोष (निबृत्तिभरण कोष) मा जम्मा भएको र कोषको लगानीबाट आएको प्रतिफल रकमसमेत जोड्दा २० लाख रुपैयाँ भयो भने त्यसलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम १२ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक रुपमा पेन्सन पाइन्छ । पेन्सनको हिसाव यही हो ।

तर, कुनै योगदानकर्ताले पेन्सन पाउने उमेर नपुग्दै मृत्यू भयो भने उसको हकवालालाई पेन्सन कोषमा जम्मा भएको रकम पनि फिर्ता दिइन्छ । र, उसको पति वा पत्नीलाई जीवनकालभर उसको आधा पेन्सन रकम दिइन्छ ।

स्थानीय तहले कति रकम तिर्नुपर्छ ?

स्थानीय तहहरुले चाहेमा आफ्नो पालिकाभित्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न सक्छन् । यसको लागि पालिकाहरुले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको आधारभूत न्यूनतम पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले अहिले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपैयाँ तोकेको छ । यसको ९.३७ प्रतिशत भनेको १ हजार १३ रुपैयाँ ८४ पैसा हो । पालिकाहरुले चाहेमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि प्रतिश्रमिक १ हजार १४ रुपैयाँ तिरेर माथि उल्लेख गरिएका सुविधा पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न सक्छन् । 

कुनै स्थानीय तहभित्र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक ५०० जना छन् भने उनीहरुको मासिक १ हजार ८४ रुपैयाँ सो स्थानीय तहले दिनुपर्छ । यसो गर्दा सो पालिकाको मासिक खर्च ५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।

संख्या धेरै हुन्छ ?

स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको लागि मात्रै रकम दिने हो । यो संख्या निकै कम हुन सक्छ । किनभने यो व्यवस्थामा पस्ने झ्याल नै फरक फरक छन्, सबैका लागि छन् ।

जस्तो कि निश्चित उमेरभन्दा तलको व्यक्तिलाई श्रमिक मानिदैन । नेपालको कानुनले बालश्रमलाई बर्जित गरेको छ । त्यसैले कम उमेरका व्यक्तिहरु अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक हुन नसक्ने भए ।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि अर्काे व्यवस्था छ । उनीहरुका लागि मासिक आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । सो ३१ प्रतिशत रकममा ११ प्रतिशत सम्बन्धित श्रमिकले र बाँकी २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले जम्मा गर्ने हो । त्यसैले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको लागि स्थानीय तहहरुले आर्थिक दायित्व वहन गर्नु पर्दैन ।

बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने बेग्लै प्रबन्ध छ । त्यस्तै, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरु पनि आफै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ । औपचारिक क्षेत्रमा रहेका, बैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई पनि स्थानीय तहहरुले रकम बेहोर्नु नपर्ने भएकोले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको संख्या कम हुन सक्छ । तर, यसको संख्या एकिन गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुले तथ्यांक संकलन गर्न सक्छन् ।

फेदीखोलाको नजिर

स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता नै गरेर आफ्नो पालिकाका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरेको छ । सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीसँग सम्पर्क गरी उनले कसरी काम गरेका छन् भनेर पनि सोधर यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

अध्यक्ष सुवेदी २०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि सो पालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । गाउँपालिकाले २०७७ सालमा फेदीखोला गाउँपालिका मजदुर सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ संचालनमा ल्यायो । कात्तिक ६ गते प्रमाणिकरण भएको सो कार्यविधिमा अनुसार पालिकाभित्रका दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर सूचीकरण गरी उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउन थालियो ।

‘हाम्रो गाउँपालिकाभित्र दैनिक ज्यालादारी गर्ने ७१४ जना मजदुर छन् । उनीहरुको मासिक आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम कटौति गर्ने र गाउँपालिकाले १५ प्रतिशत रकम थप गरेर हुन आउने ३० प्रतिशत रकम मजदुर संचित कोषमा जम्मा गर्ने कार्य गरिरहेका छौं’, अध्यक्ष सुवेदीले वडापालिकासँग भने ।

ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई नगरपालिकाले सूचीकरण गर्याे । यसरी सुचिकरण गरेपछि सो गाउँपालिकाभित्रको निजी तथा सार्वजनिक निर्माणमा स्थानीय मजदुरलाई नै प्राथमिकता दिन थालियो । र, मजदुरको ज्याला भुक्तानी अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा हुने व्यवस्था मिलाइयो ।

संचित कोषमा जम्मा भएको रकम सितिमिति झिक्न पाइदैन । आफूलाई रकम चाहिएपछि वडाध्यक्षको सिफारिसमा रकम झिक्न पाइन्छ । वडाध्यक्षले पनि ७ अवस्थामा रकम निकाल्ने सिफारिस गरिदिन्छन् । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, व्यवसाय स्थापना, शिक्षा तथा तालिम लिन, स्वास्थ्य उपचार तथा अत्यावश्यक सामाजिक कार्य र किरिया गर्न, आवाश निर्माण लगायत अन्य आर्थिक समस्या, मजदुरले बसाइसराइ गरेर गएको अवस्थामा र मजदुरको मृत्यू भएको अवस्थामा रकम झिक्न वडाध्यक्षले सिफारिस गरिदिन्छन् ।

सो पालिकाभित्र कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणमा पालिकामा सुचिकृत कम्तिमा १५ प्रतिशत मजदुरलाई काममा लगाउनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलो सो गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरेर श्रमिकलाई कोषबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सुविधा पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।