काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधयेकका केही प्रावधानप्रति असहमत हुँदै आन्दोलित बनेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु प्रदेश निजामती सेवा ऐनसँग पनि तर्सिन थालेका छन् ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि विदेभ गरेको भन्दै केही कर्मचारीले फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणासमेत राख्न थालेका छन् । गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन र यसपालीदेखि कार्यान्वयनमा आएको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनले आफूहरुलाई विभेद गरेको गुनासो स्थानीय तहका कर्मचारीको छ ।

सर्सर्ती हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि । बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १३४ तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० को दफा ११५ मा गरिएको व्यवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको हो कि भन्ने ठम्याइ कर्मचारीहरुको छ ।

बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १३४ मा ‘प्रदेशभित्र समायोजन भएका वा संघीय वा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा पदपूर्ति भएकोमा बाहेक संघ, प्रदेश वा जुनसुकै स्थानीय तहबाट कामकाज वा काजमा कटिएका कर्मचारीले यो ऐन बमोजिम हुने तह बृद्धि, बढुवा, उपदान, निबृत्तिभरणलगायतका सुविधा पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । 

ठ्याक्कै यही व्यहोरा र व्यवस्था कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० मा पनि छ । यद्यपि, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा भने सो व्यवस्था दफा ११५ मा छ ।

प्रदेशहरुले यस्तो व्यवस्था राखेर प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन थालेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा अन्योल बढेको हो । खासमा ऐनमा यस्तो व्यवस्था किन राखियो भनेर वडापालिकाले कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता निधराज न्यौपानेलाई सोधेको थियो ।

प्रवक्ता न्यौपानले यस्तो व्यवस्था कामकाज वा काजमा खटिएर आउने कर्मचारीको हकमा मात्रै भएकोले जुन तहले उनीहरुलाई भर्ना गरेको हो, तह बृद्धि, बढुवा, उपदान, निबृत्तिभरणलगायतका सुविधा सोही तहबाट पाउने हुँदा ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘म अहिले कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत छु । मेरो तह बृद्धि, बढुवा, उपदान, निबृत्तिभरणलगायतका सुविधा संघीय सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गर्ने हो । कणर्ाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्ने होइन । यसैगरी स्थानीय तहबाट कामकाजमा वा काजमा खटिएर आउने कर्मचारीको तह बृद्धि, बढुवा, उपदान, निबृत्तिभरणलगायतका सुविधा सम्बन्धित तहले गर्ने हो, प्रदेश अन्तरगतका कुनै मन्त्रालय वा निकायले गर्ने होइन । संघीयतामा गएका देशमा हुने कानुनी व्यवस्था नै यस्तै हो, यसमा नयाँ केही गरिएको होइन,’ प्रवक्ता न्यौपानले वडापालिकासँग भने ।