काठमाडौँ । उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन ठिक्क भएको अवस्थामा आएको हावाहुरीले कैलाली टिकापुरका किसानको केराबालीमा ठूलो क्षति भएको छ । 

दुई दिनअघि आएको हावाहुरी र वर्षले क्षेत्रमा लगाइएको अधिकांश केराखेतीमा क्षति पुगेको टिकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा थारुले जानकारी दिए ।

‘यो क्षेत्रका धेरै किसानले केराखेती गरेका छन् । पोहोर खडेरीले खाइदिए पनि यसपाली राम्रो उत्पादन भएको थियो । तर, केरा काटेर बजारमा पठाउने समयमा नै आएको हावाहुरी र वर्षाले केराखेतीमा ठूलो क्षति पुगेको छ,’ मेयर थारुले वडापालिकासँग भने ।

दुई दिन अघि आएको हावाहुरी र वर्षाको कारण केराखेतीमा क्षति पुगेको हो । कैलाली जिल्लामा करिब १२ सय हेक्टर जमिनमा केराखेती हुने गरेको छ । यसमध्ये ८ सय हेक्टर क्षेत्रफल टीकापुर क्षेत्रमा मात्र केराखेती गरिएको छ । 

हावाहुरी र वर्षाको कारण कति क्षति भयो भन्ने विषयमा लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको मेयर थारुले जानकारी दिए । नगरपालिकाको विपत व्ययवस्थापन शाखाले स्थलतग रुपमा तथ्यांक संकलन गरी क्षतिको विवरण तयार पारिरहेको उनको भनाइ छ ।

यसरी तथ्यांक आएपछि नगरपालिकाको तर्फबाट उचित कमद चालिने उनको भनाइ छ । 

यद्यपि, कैलाली जिल्लामा ठूलो मात्रामा केराखेती गर्ने गरिएको भएपनि त्यसको बीमा भने गर्ने गरिएको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कैलालीको टिकापुर क्षेत्रको केराखेतीको बाली बीमा नभएको उनले बताए । मेयर थारुले पनि अहिलेसम्म बाली बीमा नगरिएको भएपनि अबभने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

बीमामा प्रोत्साहित गर्न सक्छन् स्थानीय सरकारले

टिकापुर नगरपालिकाको वडाहरु ५,६ र ७ मा बढी मात्रामा केराखेती हुने गरेको छ । किसानले वर्षभरी लगानी र परिश्रम गरेर उत्पादन गरेको केरामा एक दिन आउने हावाहुरीले क्षति पुर्याउँदा पनि त्यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्थामा किसान छैनन् ।

‘केराखेतीको बीमा हुने गरेको छैन, अब हामीले पहल गर्दैछौं,’ मेयर थारुले भने ।

बीमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की स्थानीय तहले चाहेमा पशुपक्षी तथा कृषिबाली बीमा कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउँछन् । सबै किसानले आफ्नो वडा वा स्थानीय सरकारसँग कुनै न कुनै काम गर्नुपर्ने भएकोले उनीहरुलाई पशुपक्षी तथा कृषिबाली बीमा गराउन प्रोत्साहित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘सबै किसान कुनै न कुनै काम परेर वडा कार्यालय वा स्थानीय तहमा आउँछन् नै । खेतीपाती वा पशुपालन गरेको छ भने त्यसैको कुनै काम परेर पनि आएका हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित वडा कार्यालय वा स्थानीय तहले बीमा गराउनै पर्ने भनेर किसानलाई बुझाउने हो भने यसरी क्षति व्यहोर्नु पर्दैनथ्यो,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक कार्कीले वडापालिकासँग भने ।

बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल कैलालीमा हावाहुरीले अहिले जति क्षति भयो, त्यसको बीमा गराएको भए किसानलाई धेरै राहत पुग्ने बताउँछन् । 

‘अहिले हावाहुरीको कारण केराखेतीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । त्यो कुराखेतीको बीमा गराएको भए जति रकम बराबरको क्षति भएको थियो, त्यसको ८० प्रतिशत रकम बीमा कम्पनीहरुले किसानलाई दिने थिए । त्यसैले बीमा गराउनेतिर सबैको ध्यान जानुपर्यो,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

बीमाविज्ञ सुकल्याण पराजुली पनि कृषि तथा पशुबाली बीमा अनिवार्य गराउनको लागि स्थानीय सरकारहरुको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूणर् हुने बताउँछन् । 

‘नागरिकको सबैभन्दा घर नजिकको वा घरदैलोको सरकार भनेको नै स्थानीय सरकार हो । त्यसले किसानलाई बीमा गराउन प्रेरित गर्ने हो भने कार्यान्वयनमा समस्या हुने थिएन । कहिले हावाहुरीले बालीनालीमा क्षति पुगेको कुरा आउँछ, कहिले वर्षाको कारण क्षति हुन्छ । कुनै किसानको गाईभैसीलाई थुनिलो भएर दुध दिन सक्दैनन्, कतिका मर्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि क्षतिको ८० प्रतिशत रकम बीमा कम्पनीहरुले दिन्छन् । त्यसैले यो बीमा अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन स्थानीय सरकारहरु चनाखो हुनुपर्छ,’ बीमाविज्ञ पराजुलीले वडापालिकासँग भने ।

पैसा पर्दैन किसानको

किसानले कृषिबाली तथा पशुपक्षी बीमा गराउनको लागि बीमाशुल्क खासै तिर्नु पर्र्दैन । अहिले कृषि तथा पशुबाली बीमाको प्रिमियममा संघीय सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । र, कतिपय प्रदेश सरकारले थप २० प्रतिशत अनुदान दिने गरेका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरी कृषि तथा पशुबाली बीमाको प्रिमियममा शतप्रतिशत नै अनुदान पाइने गरेको छ ।

समस्या सरकारमै

यद्यपि, सरकारले दिन्छु भनेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई समयमै भुक्तानी नगर्दा समस्या हुने गरेको छ । सरकारले अनुदान भुक्तानीमा समस्या सिर्जना गरेपछि बीमा कम्पनीहरु यो बीमा गराउन हच्कने गरेका छन् ।

यद्यपि, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणले कृषि तथा पशुबाली बीमालाई प्रभावकारी बनाउन केही वर्षअघि सबै बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर बीमा गराउन भनेको थियो । सरकारले किसानको नाममा दिनुपर्ने प्रिमियम अनुदानको रकम नदिएर समस्या सिर्जना गर्न थालेपछि यो कार्यक्रम प्रभावहिन बन्दै गएको छ ।

‘सरकारले दिनुपर्ने रकम नै दिदैन । सरकारले नै ढाटेपछि कसरी व्यवसाय गर्नु ? बरु यो बीमा नै नगर्ने भनेर हामी पछि हट्न खोजिरहेका छौं । बीमा प्राधिकरण भने बक्यौता भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिन्छु, यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनु पर्यो भन्छ । तर, सरकारको यस्तो रबैयाले कृषि तथा पशुबाली बीमा प्रभावकारी होइन, जतिसक्दो छिटो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वडापालिकासँग भने ।

बीमा कम्पनीहरुका अनुसार सरकारले एउटै कम्पनीको ६० करोड रुपैयाँभन्दा पनि बढी रकम प्रिमियम अनुदान तिर्न बाँकी छ । सबै बीमा कम्पनीको गरेर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता सरकारसँग रहेको र सो रकम कहिले आउँछ भन्ने टुंगो नहुँदा समस्या भएको बीमा कम्पनीहरुको भनाइ छ ।