काठमाडौँ । आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई दिनुपर्ने मुआव्जा विवादका कारण बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको काम २ महिनादेखि ठप्प बनेको छ । 

आयोजना प्रवेश गर्ने पहुँचमार्गमा पर्ने स्थानीयलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति लामो समयदेखि नदिएको भन्दै स्थानीयले २ महिनादेखि जारी राखेको आन्दोलनका कारण आयोजनाका सबैखाले काम ठप्प भएका छन् । 

पहुँचमार्गको छ्याङकुटी–दिदिङ–पपुवा जाने पहुँचमार्गका प्रभावित जनताले गरेको आन्दोलनका कारण भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको यो आयोजनामा गम्भीर असर परेको छ । 

आयोजना प्रभावितले जग्गाको मुआव्जा माग्दै आन्दोलन जारी राखेका कारण काम ठप्प भएपछि ठेकेदार कम्पनीले समेत नेपाल सरकारसँग ५ करोड क्षति भइसकेको भन्दै सो रकम भुक्तानी गर्न दवाव दिइरहेको छ भने सरकार आफैले दिने भनेको ५४ करोड रुपैयाँ मुआव्जासमेत स्थानीयले अहिलेसम्म पाएका छैनन् । 

मुआव्जा माग्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ४५० घरधुरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि संखुवासभाको खाँदवारी नगरपालिका, चिचिला गाउँपालिका र मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले गत २१ असोजमै दसैंअघि नै स्थानीयलाई मुआव्जा दिन चेतावनी दिएका थिए ।  

खाँदवारी नगरपालिकाका मेयर महेश थपलिया, चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पा र मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओङदी छिरिङ शेर्पाले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत गत २६ असोजमै स्थानीयको आन्दोलन रोक्न दसैँअघि नै मुआव्जा दिइसक्न र त्यसो नभए आयोजना निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका थिए । 

हेर्नुहोस् जनप्रतिनिधिको विज्ञप्ति 

पालिका प्रमुखहरुको यो चेतावनीपछि पनि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आयोजना संचालनमा अवरोध जारी राखेका छन् । 

के हो मुआव्जा विवाद ? 

आयोजनाको पहुँचमार्ग बनाउन सरकारले २०४५ सालमै प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीहरुलाई सडक मार्गको १५ मिटरको मुआव्जा दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बमोजिम स्थानीयले मुआव्जा पाएपछि पहुँचमार्गको काम अघि वढेको थियो । 

तर सडक बनाउने बेलामा ३० मिटर कामय भएपछि स्थानीयले थप १५ मिटर जग्गाको मुआव्जा पाउनुपर्ने भन्दै पुनः आन्दोलन गरे । यो आन्दोलनपछि थप गरिएको १५ मिटरको पनि मुआव्जा दिने भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले १७ चैत २०७८ मा निर्णय गरेको थियो । 

यो निर्णयपछि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समितिले गत बैशाखमा थप जग्गाको मुआव्जाको तथ्यांक निकालेर रकम निकासाका लागि अनुरोध गरेको थियो । 

तर सरकारले रकम अभाव भन्दै  ४५० घरधुरीलाई दिनुपर्ने मुआव्जावापतको ५४ करोड रुपैयाँ निकासा दिन नसकेपछि स्थानीयले आयोजनाका सबै काम रोकेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा दसैँअगावै मुआव्जा पाउनुपर्ने सहमति बनेपनि सरकारले नदिएपछि आयोजना प्रभावितले पुन आन्दोलन थालेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत २६ वैशाखमा गते मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो । प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दर तोकिए पनि रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चासो नदिएको  स्थानीय बताउँछन् ।

२०६६ सालमा मुआव्जा वितरण गरेर जग्गाको लगत कट्टा गर्ने बेलामा ३० मिटर जग्गाको लगत कट्टा गरेपछि स्थानीयले थप १५ मिटर जग्गाको मुआव्जा माग्न थालेका हुन् । 

चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार सरकारले दिने भनेर निर्णय गरेको मुआव्जा नदिएको अवस्थामा परियोजनकाको पहुँचमार्गको काम मात्र नभएर पावर हाउस र ट्रान्समिसनलाइनका कामसमेत ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अरुण तेस्रो आयोजनाको पावर हाउस चिचिला गाउँपालिकामा पर्छ भने ड्यामसाइट मकालु गाउँपालिकामा पर्छ । ट्रान्समिसन लाइन भने खाँदवारी नगरपालिका हुँदै निर्माण गर्ने भनिएपनि यसको समेत मुआव्जा विवाद हालसम्म मिल्न सकेको छैन । 

ठेकेदार कम्पनी सतलजले मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ मा बन्दै गरेको सुरुङ मार्गबाट निस्किएको माटो व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सो क्षेत्रका स्थानीयसमेत यतिवेला आन्दोलनमा छन् । 

स्थानीयवासी र संघीय सरकारबीच समन्वय अभावमा करिव ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको अरुण तेस्रो आयोजना पुनः अनिश्चित बन्ने बाटोमा अघि वढेको छ । 

संघीय सरकारले भने स्थानीयलाई दिने भनेको मुआव्जा बितरणका प्राविधिक समस्या सुल्झाएर आन्दोलन स्थगित गराइ काम पुनः सुरु गराउन पहल थालेको बताएको छ । 

लगानी वोर्डको सिफारिसअनुसार दिनुपर्ने मुआव्जा वापतको रकम निकासा गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी आएपनि अझै ठोस प्रगति नभएको चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन् ।