काठमाडौँ । सरकारले २ वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेको अवधि वितिसक्दासमेत १९५ वटा स्थानीय तहले आधारभूत तहको अस्पतालका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत बनाउन सकेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले २ वर्षभित्र देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुविधा दिने घोषणा गरेर काम अघि वढाएको थियो ।
अस्पताल बनाउनु अघि स्थानीय तहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा डिपिआर पेस पेस गर्नुपर्छ । तर अस्पताल बनाउने समयसीमा सकिदासम्म अझै १९५ वटा स्थानीय तहले डिपिआरसमेत पेश नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
सरकारले सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि ती स्थानीय तहमा जग्गा नभएको र उपलब्ध जग्गामा पनि विवादले गर्दा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेका हुन् ।
सरकारले २०७७/०७८ मा ३९६ र २०७८/०७९ मा २५९ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीका अनुसार अहिलेसम्म ४१३ स्थानीय तहले मात्र अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
२६ स्थानीय तहले सबै रकम लिएर अस्पताल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले पाँच शय्याका लागि ७ करोड ११ लाख, १० शय्याका लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शय्याका लागि १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजिपी चिकित्सक (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट), दुई मेडिकल अधिकृत, एक नर्सिङ अधिकृत, ६ जना स्टाफ नर्स, पाँच जना हेल्थ असिस्टेन्टलगायतका कर्मचारी गरी ३२ जना कर्मचारी रहने छन् ।
१० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा २ मेडिकल अधिकृतसहित २२ जना र ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा १ जना मेडिकल अधिकृतसहित १८ जना कर्मचारी रहने छन् ।
भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा पाँच शय्याका ८० स्थानीय तह, १० शय्याको १५५ स्थानीय तह र १५ शय्याको ४२० स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नेछन् ।
