वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

लोकसेवामा एकपटक भन्दा बढी समावेशी प्रतिस्पर्धामा रोक ! बुधबार, पुस ३, २०८१ गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग निजामति कर्मचारीलाई जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षणको अवसर अवसर दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेले हारिन् मुद्दा, नयाँ हाकिम पठाउन संघलाई खुल्यो बाटो सोमबार, मंसिर १०, २०८१ जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा रोक्न उर्मिला काफ्लेले नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ

गभर्नरले प्रक्रिया नपुर्याउँदा महिला हिंसामा दोषी देखिएका आचार्य यसरी भए पुनर्वहाली बिहीबार, कात्तिक २९, २०८१ महिला हिंसाजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न तत्कालिन निर्देशक आचार्यलाई राष्ट्र बैंकको जागिरबाट हटाएपनि डेपुटी गभर्नर मिश्र र कार्यकारी दिर्नेशक ढकालमाथि भने कुनै कारवाही भएको छैन ।

किर्ते अभियोग लागेका बकैया गाउँपालिकाका वडाअध्यक्ष थुनामा बिहीबार, कात्तिक २२, २०८१ सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा वडाध्यक्ष राजन दंगाल कारागार चलान भएका हुन् । उनलाई भीमफेदी कारागारमा राखिएको छ

जीतपुरसिमराका ३७ जनप्रतिनिधिले मागे विशेष नगरसभा, मेयरका अधिकार कटौटीको प्रस्ताव बुधबार, कात्तिक २१, २०८१ जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारी सहित ३७ जना नगरसभा सदस्यहरूले विशेष नगरसभाको माग गर्दै नगर प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका छन्

यस्तो छ जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानबीच विवादको नालिबेली मंगलबार, कात्तिक ६, २०८१ उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा निजी जग्गाको मालपोत कर उठाउन भनिएको छ । अहिलेका कानुन र अभ्यासमा पनि निजी जग्गाको कर स्थानीय सरकारले नै उठाउँदै आएका छन् ।

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यविधि तयार, यस्ता छन् स्थानीय तहका दायित्व बिहीबार, असोज १०, २०८१ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीनबटै तहका सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यविधि तयार पारेको छ

संघीय गणतान्त्रिक संविधानका ९ वर्ष, सर्वस्वीकार्य बनाउने चुनौतीबीच संशोधनको बहस बिहीबार, असोज ३, २०८१ संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै आएका एकथरी दल र समूहले अझैपनि संविधानलाई अपनत्व गर्न सकेका छैनन्

भ्रष्टाचार अभियोगमा वडाध्यक्षलाई कैद र जरिमाना फैसला सोमबार, भदौ ३१, २०८१ सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एकजना वडाअध्यक्षलाई कैद र जरिमाना सजाय भएको छ

लुम्बिनीको सभामा स्थानीय सेवा विधेयक पेस बुधबार, भदौ २६, २०८१ लुम्बिनी प्रदेशसभामा आज स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पेस भएको छ

स्थानीय सेवा ऐनविरुद्ध सहायक चौथो तहका कर्मचारी कानुनी लडाईंमा मंगलबार, भदौ २५, २०८१ मधेश प्रदेश सरकारलेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ

आनन्दमोहन-विनोद विवादास्पद फैसलाः मेलम्चीको पानी बागमतीमा खन्याउनू, नगरपालिकाले प्रदूषण निरीक्षक राख्नू सोमबार, भदौ २४, २०८१ यो त भयो अहिलेसम्म सतहमा आएको फैसलाको विवादित अंश । तर फैसलाको ठहर खण्डका १०१ वटा प्रकरण भने निकै रोचक र घोचक पनि छन्