वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

सूर्योदयको मदिरा कानुनः उत्पादन गर्न अनुमति, सेवन गर्न समय बुधबार, माघ १७, २०८० नगर सभाले ‘मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ पारित गरेसँगै व्यक्तिले निजी उपभोगका लागि मदिरा उत्पादन गर्नसमेत नगरको अनुमति लिनुपर्ने भएको हो

स्थानीय सरकारको दबाबपछि बँदेल मारेर खान पाइने कानुन, बाँदर र दुम्सीको हकमा के हुन्छ ? मंगलबार, माघ १६, २०८० संघीय सरकारले कृषिबालीमा अधिक क्षति गरेको भन्दै स्थानीय सरकार र स्थानीय कृषकहरुलाई बिना अनुमति जंगली बँदेल मार्नसक्ने अधिकार दिएको छ

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सोमबार, माघ १५, २०८० अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ३ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ

३ सरकारका आफ्नै दाउः सिडिओ र अधिकृत आफू मातहत ल्याउने रणनीति आइतबार, माघ १४, २०८० संविधानअनुसार तीन तहको सरकार बनेपनि कतिपय अधिकार बाँडफाँडमा अहिले पनि तीनवटै तहका सरकारबीच किचलो देखिदै छ

व्युँतियो चन्द्रशमशेरको कानुन, कर्मचारीलाई ७ दिन विवाह बिदा पक्का शनिबार, माघ १३, २०८० ‘कुनै निजामती कर्मचारीको विवाह हुने भएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले सात दिन विवाह बिदा पाउनेछ,’ निवयमावलीको नियम ९५ मा उल्लेख छ

अदालतले खोलिदियो धरानका मेयर साम्पाङले लगाएको ताला शनिबार, माघ ६, २०८० धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा लगाएको ताला अदालतको आदेशपछि खुलेको छ

मौसमी कामदार पठाउन भन्दै पालिकाकै संरक्षणमा १५ लाखसम्म उठाइयो बुधबार, माघ ३, २०८० नीय तहहरुले युवाहरुलाई बिदेश पठाउन भन्दै बिचौलियामार्फत गैरकानुनी रुपमा सर्वसाधारणसँग रकम असुल्न थालेका छन्

कुन कानुनमा टेकेर स्थानीय तहसँग महसुल उठाउन खोज्दैछन् विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थान ? मंगलबार, माघ २, २०८० उनले यो कानुन अनुसार सडक बत्तीको महसुल स्थानीय तहले तिर्नुपर्छ भन्न सकेनन् । स्थानीय सरकार आफैमा अधिकार सम्पन्न सरकार भएकोले सडक बत्तीको महसुल पनि स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारी वित्तीय संस्थाको रकम अपलचन प्रकरण : १९ जना दोषी ठहर, ५ वर्षदेखि ५० हजार जरिवानासम्म शुक्रबार, पुस २७, २०८० अदालतले साबिकको मुलुकी ऐन ठगीको महलका साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम अभियुक्तहरुबाट बिगो भराउने, जरिवाना गर्ने र कैद सजाय गर्ने आदेश गरेको छ

१ फागुनको जनयुद्ध दिवस बदर शुक्रबार, पुस १३, २०८० सर्वोच्च अदालतले १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ

गर्भनरको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादलाई खास महत्व दिएन सर्वोच्चले शुक्रबार, पुस १३, २०८० नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध दायर शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादसम्वन्धि रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ

पालिकाका लेटरहेड र बोर्डमा स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका महासंघको ऐतिहासिक निर्णय मंगलबार, पुस १०, २०८० हासंघको कास्कीमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान र कानुन अनुसार संघ र प्रदेशजस्तै स्थानीय तहपनि बेग्लै सरकार भएकाले सरकारका रुपमा आफूलाइ चिनाउने निर्णय गरेको हो