जीतपुरसिमराका ३७ जनप्रतिनिधिले मागे विशेष नगरसभा, मेयरका अधिकार कटौटीको प्रस्ताव
बुधबार, कात्तिक २१, २०८१
चिठ्ठा आतंक मच्चिएको थाहा नगरपालिकामा प्लाष्टिकका फूल प्रतिबन्धित
आइतबार, कात्तिक ११, २०८१
चाडवाडको अवसरमा भन्दै स्थानीय स्तरमा विद्यालय र संघस.स्थाले चिठ्ठा आतंक मच्चाएपछि मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले कारवाहीको चेतावनी दिएको छ
यस्तो छ जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानबीच विवादको नालिबेली
मंगलबार, कात्तिक ६, २०८१
उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा निजी जग्गाको मालपोत कर उठाउन भनिएको छ । अहिलेका कानुन र अभ्यासमा पनि निजी जग्गाको कर स्थानीय सरकारले नै उठाउँदै आएका छन् ।
प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी पुनरावलोकन गर्ने तयारी, थपिएला त स्थानीय सरकारलाई ?
मंगलबार, असोज २९, २०८१
प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोतको उपभोगबापत तीन तहका सरकारहरुले पाउँदै आएको रोयल्टी पुनरावलोकन थालेको छ
स्थानीयलाई गाउँ फर्काउन स्थानीय सरकारको १० लाख अफर
बुधबार, असोज ९, २०८१
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई गाउँ फर्काउने नीति लिँदै सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
सम्पत्ति विवरण नदिने स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई ५ हजार जरिमाना, यस्तो छ जीतपुरसिमराको लिष्ट
आइतबार, भदौ १६, २०८१
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जीतपुरसिमरा उपमहानगरका ५ जना वडाअध्यक्षसहित ९ जनप्रतिनिधि १३ जना कर्मचारीलाई जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना
स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न गाउँपालिका महासंघको चेतावनी, यस्ता छन् ९ घोषणा
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको छ
मापदण्ड अलपत्र पारेर स्थानीय तहमा १०० बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने तयारी
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सय भन्दा बढी नयाँ जनशक्तिलाई स्थानीय तहको रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने तयारी थालेको छ
मेलमिलापबाटै यसरी सर्वोत्कृष्ट बन्यो बेनीघाट रोराङ, के भन्छन् उपाध्यक्ष ?
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
१०० अंकमा हुने मूल्यांकनमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ८७.२५ अंक पाएर प्रथम बन्दा अधिकांश सूचकमा सतप्रतिशत नम्बर ल्याएको छ
स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन
बिहीबार, साउन ३१, २०८१
अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
नेताको सोर्समा चल्छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ५७७ रुपैयाँमा दिनभर ढुंगा बोक्छन् कामदार
आइतबार, साउन २७, २०८१
स्थानीय तहका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै बन्दै गएको देखिएको छ ।
साताको लोकप्रीय
