स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न गाउँपालिका महासंघको चेतावनी, यस्ता छन् ९ घोषणा
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको छ
मापदण्ड अलपत्र पारेर स्थानीय तहमा १०० बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने तयारी
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सय भन्दा बढी नयाँ जनशक्तिलाई स्थानीय तहको रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने तयारी थालेको छ
मेलमिलापबाटै यसरी सर्वोत्कृष्ट बन्यो बेनीघाट रोराङ, के भन्छन् उपाध्यक्ष ?
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
१०० अंकमा हुने मूल्यांकनमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ८७.२५ अंक पाएर प्रथम बन्दा अधिकांश सूचकमा सतप्रतिशत नम्बर ल्याएको छ
स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन
बिहीबार, साउन ३१, २०८१
अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
नेताको सोर्समा चल्छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ५७७ रुपैयाँमा दिनभर ढुंगा बोक्छन् कामदार
आइतबार, साउन २७, २०८१
स्थानीय तहका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै बन्दै गएको देखिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरका विद्यालयमा मनपरी शुल्क, वर्गीकरण गर्ने पालिकाको तयारी
आइतबार, साउन २७, २०८१
चर्को शुल्क असुली गरेको गुनासो बढेपछि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयको बर्गीकरण गर्ने भएको छ ।
एकल महिला सुरक्षा कोषसहित स्थानीय तहलाई आयोगको यस्ता छन् १० बुँदे सुझाव
मंगलबार, साउन २२, २०८१
राष्ट्रिय महिला आयोगले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण देखि एकल महिलाको सुरक्षाका लागि स्थानीय तहहरुलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ
प्रचण्ड सरकारको काज तथा सरुवा मापदण्ड अलपत्र, नयाँ मन्त्रीले हेर्दा पनि हेरेनन् !
सोमबार, साउन २१, २०८१
त्यसपछि आएका नयाँ मन्त्रीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको मापदण्डलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाए
काठमाडौँ र ललितपुर महानगरमा जम्मा ७ प्रतिशत मेलमिलाप, ९ वर्षमा पनि बनेन स्थानीय अदालत
बुधबार, साउन १६, २०८१
स्थानीय स्तरमा हुने देवानी प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ
सरकारले टेर्दैन सरकारलाई, कर्मचारीले के टेरून् !
बिहीबार, साउन १०, २०८१
सरकारका एक निकाय र अर्को निकायबीच समन्वय र सहयोग हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । तर सरकारका एउटा निकायले अर्को निकायलाई नै टेरेनन् भने कस्तो अवस्था आउला ?
कमला नगरपालिकामा खुल्यो कित्ताकाट, पालिकाले बनायो कानुन
आइतबार, साउन ६, २०८१
धनुषाको कमला नगरपालिकाले स्थानीय भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ
साताको लोकप्रीय
