वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

ग्रामथान गाउँपालिकाको नीतिः भक्का बेचेर पैसा, क्यामेरा जोडेर सुरक्षा सोमबार, जेठ २८, २०८१ मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाले स्थानीय कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम गाउँसभामा पेश गरेको छ

ऐन संशोधन गर्न छलफलमा जुटे १० वटा संघीय मन्त्रालय बिहीबार, जेठ २४, २०८१ केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई टुंगो लगाउन १० वटा मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ

पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणाको बाटो खुल्यो, पुरा गर्नुपर्नेछ यी ३४ सूचक बिहीबार, जेठ ३, २०८१ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री पालिका घोषणा गर्न कानुनी बाटो खोलिदिएको छ

कृषिमा सरकार महत्वाकांक्षी, हरेक वडामा नमूना फार्म, उत्पादन नभइ मूल्य बुधबार, जेठ २, २०८१ सरकारले युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको विकास गर्ने भएको छ

स्पेनमा प्रधानमन्त्री पत्नीलाई भ्रष्टाचारको आरोप, राजनीमा दिने प्रधानमन्त्रीको संकेत बिहीबार, वैशाख १३, २०८१

गोरखाको विपद् कार्यविधिः गाई मरे १० हजार, मान्छे मरे ५० हजार, अरुको कति? मंगलबार, चैत २०, २०८० गोरखा नगरपालिकाले विपद्जन्य दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ

मधेसका मसलाः मरुभूमिको जोखिम, मास्ने अभियानमा स्थानीय सरकार मंगलबार, चैत २०, २०८० अन्य रुखको तुलनामा मसलाकाे रूख अग्लो र मोटो हुने हुँदा स्वभाविक रुपमा एउटा रूखले दैनिक ६२ लिटरसम्म पानी सोस्न सक्ने विज्ञहरु स्वीकार गर्छन्

के हो कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज भएपछि स्थानीय तहले पाएको जिम्मेवारी ? बुधबार, चैत ७, २०८० सरकारले कोरोना महामारीका बेला जारी गरेको ‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज गर्दै स्थानीय तहसमेतलाई जिम्मेवार बनाएर निर्देशिका जारी गरेको छ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः संघले पठाउने, प्रदेशले खटाउने, पालिकाले कजाउने ! बुधबार, चैत ७, २०८० एउटा सरकारले कर्मचारी पठाउने, अर्को सरकारले काममा खटाउने र अर्को सरकारले काममा लगाउने तेहेरोपनाले स्थानीय प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा अस्थिरता आउने देखिएको छ

निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको ७ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव आइतबार, चैत ४, २०८० स्थानीय तह (विधेयकमा स्थानीय सेवा भनिएको)का कर्मचारीले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा ७ बुँदामा संसोधन

विकास र आयोजनामा स्थानीय सरकारलाई बग्रेल्ती अधिकार, यस्ता छन् रक्षा र परराष्ट्रबाहेकका ९३ सूची आइतबार, फागुन २७, २०८० संविधानले स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहका पहिलो बिन्दुका रुपमा कल्पना गरे पनि यसअनुसार बनेका संरचनाहरुले स्थानीय सरकारलाई विकास र आयोजनाका विभिन्न चरणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ

जमिन स्थानीयको, जंगल प्रदेशको, रूख संघको ! शुक्रबार, फागुन २५, २०८० प्रतिवेदनले प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा जमिनलाई राखिएको, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा जंगल राखिएको र संघको अधिकार क्षेत्रमा रुख राखिएको भन्दै यस्तो अन्योल हटाउन भनेको छ