मानवअधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई १३२ जिम्मेवारी
आइतबार, फागुन २०, २०८०
विपन्नको उपचारका नाममा २ महिनामै २५ करोड भुक्तानी, विवरण सार्वजनिक गर्न पालिकालाई पत्राचार
शुक्रबार, फागुन १८, २०८०
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकको औषधि उपचारको निश्चित दायित्व व्यहोर्दै आएको छ
बेनी जाऊ, बरु चुरोट खाउ तर हुक्का नखाऊ !
बिहीबार, फागुन १७, २०८०
म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र हुक्का सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ र याे िनयम बुधबारबाटै लागु भइसककेकाे छ
काठमाडौँ महानगरको स्वयंसेवक बन्ने हो ? गुगलबाटै दिन सकिन्छ निवेदन
मंगलबार, फागुन १५, २०८०
काठमाडौँ महानगरपालिकाले १४० जना महानगर भोलेन्टियर (सहरी स्वयमसेवक) का लागि आवेदन खुलाएको छ । यो २४ हप्ताका लागि हो
स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र
सोमबार, फागुन १४, २०८०
स्थानीय सरकारको बाेर्ड र लेटर हेडमा स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र परेको छ
काठमाडौँ महानगरका सबै वडामा अनुगमन समिति, यस्ता छन् अधिकार
सोमबार, फागुन ७, २०८०
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबैै वडामा वडा स्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ
स्थानीय तहका रोजगार संयोजकको जागिर सधैँ धरापमा
सोमबार, माघ २९, २०८०
देशभरका बेरोजगारहरुलाई रोजगारी दिन स्थानीय तहहरुमा राखिएका रोजगार संयोजकहरुको जागिर सधै नै धरापमा देखिएको छ
पोखरा महानगरले घटायो करका दर, स्वास्थ्यको दरबन्दी पनि थपियो
सोमबार, माघ २९, २०८०
नगर सभाले रिक्त महानगरको न्यायिक समिति सदस्यमा पोखरा १३ की वडा सदस्य रजनी परियारलाई नियुक्त गरेको छ
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीत
बुधबार, माघ २४, २०८०
प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा संघीय सरकारले गर्न बाँकी कार्ययोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वनमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गरेका छन्
श्रमिकका परिवारलाई पनि स्वास्थ्य सुविधा दिने सामाजिक सुरक्षा कोषको तयारी
शुक्रबार, माघ १९, २०८०
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने सुविधाको दायरा थप फराकिलो हुने भएको छ
सूर्योदयको मदिरा कानुनः उत्पादन गर्न अनुमति, सेवन गर्न समय
बुधबार, माघ १७, २०८०
नगर सभाले ‘मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ पारित गरेसँगै व्यक्तिले निजी उपभोगका लागि मदिरा उत्पादन गर्नसमेत नगरको अनुमति लिनुपर्ने भएको हो
पालिकाका लेटरहेड र बोर्डमा स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका महासंघको ऐतिहासिक निर्णय
मंगलबार, पुस १०, २०८०
हासंघको कास्कीमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान र कानुन अनुसार संघ र प्रदेशजस्तै स्थानीय तहपनि बेग्लै सरकार भएकाले सरकारका रुपमा आफूलाइ चिनाउने निर्णय गरेको हो
६१ उद्योगले अझै तिरेनन् बिजुलीको २१ अर्ब ८७ करोड, प्राधिकरणले काट्यो ९ उद्योगको लाइन
सोमबार, पुस ९, २०८०
उद्योगी व्यवसायीको विरोधबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महसुल नबुझाएका ९ वटा उद्योगको विद्युत लाइन कटिदिएको छ
साताको लोकप्रीय
