निजामती विधेयकः कुलिङ पिरियड र उमेर हद विवाद थाँती राखेर बुझायो उपसमितिले प्रतिवेदन
बिहीबार, चैत १४, २०८१
विधेयकमा देखिएका अधिकांश विवादमा सहमति जुटाउँदै संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको छ
दैनिक पत्रिकाका सम्पादक र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
मंगलबार, चैत १२, २०८१
अख्तियारका अनुसार सो आयोजनाको टेण्डर जनकपुर टुडेमा छापेर अभिलेख प्रयोजनका लागि एक प्रति मात्र पत्रिका प्रकाशन गरी सूचना लुकाएर सेटिङमा ठेक्का दिलाइएको उनीहरुमाथि अभियोग छ
नयाँ निजामती ऐनले गर्न खोजेको ४ मुख्य परिवर्तन र ३ विवाद
मंगलबार, चैत १२, २०८१
अहिलेसम्म चलेको छलफल हेर्दा नयाँ ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था केही खुम्चिने हो कि भन्ने देखिन्छ ।
कसले बाध्यो परशुराम नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गाईवस्तु ?
आइतबार, चैत १०, २०८१
उनले सो फोटो आफ्नो वडा कार्यालयको भएको र उक्त फोटोमा देखिए जस्तै गाईवस्तु बाँधिएको पुष्टी गरे ।
४ वटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाइए, ३ जनाले पाए जिम्मेवारी, को कहाँ पुगे ?
शुक्रबार, चैत ८, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २१ जना उपसचिवहरुको सरुवा गरेको छ ।
१३ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा हुँदा ४ जनाको खोसियो जिम्मेवारी, को कहाँ पुगे ?
शुक्रबार, चैत ८, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त १३ वटा गाउँपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा गरेको छ
१३ जिल्लाका सिडिओ फेरिए, ६ जना गृहमै तानिदा बाँकी को कहाँ पुगे ?
बुधबार, चैत ६, २०८१
गृह मन्त्रालयका अनुसार गृह मन्त्रालयमा कार्यरत दिल कुमार तामाङ कपिलबस्तुको सिडिओ भएका छन् भने कपिलबस्तुका सिडिओ विश्वप्रकाश अर्याल गृहमा तानिएका छन्
तराईका २८७ स्थानीय तहमा गरिएको ८ अर्ब लगानीमा महालेखा सशंकित, समृद्धि कार्यक्रममाथि प्रश्नै प्रश्न
बुधबार, चैत ६, २०८१
सरकारले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेको ५ वर्षमा एकपटक पनि कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो भइरहेको छ भनेर मूल्यांकन गरेको छैन
भगिनी सम्बन्ध अभ्यासको ८ वर्षपछि बल्ल बन्दैछ कानुन, सम्बन्ध गाँस्नुअघि स्थानीय तहले संघको स्वीकृति लिनुपर्ने
मंगलबार, चैत ५, २०८१
नीय तहहरुले स्वदेश तथा विदेशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्न थालेको ८ वर्ष बितेपछि बल्ल सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन थालेको छ
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमतासहितका ३ कार्यविधि खारेज, यस्तो बन्दैछ एकीकृत कानुन
मंगलबार, चैत ५, २०८१
फरक फरक मापदण्ड र इन्डिकेटरको आधारमा आफ्ना कामको स्वमूल्यांकन गर्दै आएका स्थानीय तहहरुका लागि अब एउटै मात्र मूल्यांकनको मापदण्ड बनाइने भएको छ
स्थानीय सेवासम्वन्धी कानुन माग्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना
सोमबार, चैत ४, २०८१
स्थानीय सेवा सम्वन्धी कानुन बनाउन बिलम्ब गरेको भन्दै सूदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्
पेन्सन लिन बैँकमा उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था खारेज, अब डिजिटल उपस्थिति पनि स्वीकार्य
सोमबार, चैत ४, २०८१
सरकारले पेन्सनलाई निरन्तरता दिन ६ महिनामा एकपटक सशरीर बैँकमा उपस्थित हुनैपर्ने नियम परिवर्तन गरेको छ ।
साताको लोकप्रीय
