प्रचण्ड सरकारको काज तथा सरुवा मापदण्ड अलपत्र, नयाँ मन्त्रीले हेर्दा पनि हेरेनन् !
सोमबार, साउन २१, २०८१
त्यसपछि आएका नयाँ मन्त्रीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको मापदण्डलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाए
पालिकाले कसको आदेश मान्ने ? सरकार भन्छ सुर्ती चुरोट बेच्न नदिनू, अदालत भन्छः खबरदार ! नरोक्नू
बुधबार, साउन १६, २०८१
सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखनका विषयमा अदालत र संघीय सरकारको फरक फरक निर्णयका कारण स्थानीय सरकारहरु अलमलमा परेका छन्
वीरगञ्ज महानगरले उद्योगको गेटमै फालिदियो फोहोर
सोमबार, साउन १४, २०८१
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने तीन उद्योगलाई कारबाही गरेको बताएको छ
पोषणमैत्री स्थानीय शासनको प्रशिक्षक बन्ने हो ? यसरी दिनुहोस् आवेदन
बिहीबार, साउन १०, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पोषणमैत्री स्थानीय शासनको प्रशिक्षण प्रशिक्षक तालिम संचालन गर्ने भएको छ
सरकारले टेर्दैन सरकारलाई, कर्मचारीले के टेरून् !
बिहीबार, साउन १०, २०८१
सरकारका एक निकाय र अर्को निकायबीच समन्वय र सहयोग हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । तर सरकारका एउटा निकायले अर्को निकायलाई नै टेरेनन् भने कस्तो अवस्था आउला ?
सर्वोच्चले रोक्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा
बिहीबार, साउन १०, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।
नगरको पैसामा मेयरले बनाए निजी पोखरी, उजुरी परेपछि रकम फिर्ता
मंगलबार, साउन ८, २०८१
सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका मेयर रामलखन मलाहले नगरपालिकाको बजेट प्रयोग गरी आफ्नो निजी पोखरीमा घाट बनाए
कमला नगरपालिकामा खुल्यो कित्ताकाट, पालिकाले बनायो कानुन
आइतबार, साउन ६, २०८१
धनुषाको कमला नगरपालिकाले स्थानीय भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ
जीतपुरसिमरा उपमहानगरको बजेट विवादः कार्यान्वयन रोक्न नसकेपछि हाकिम फेर्न दौडधुप
बिहीबार, साउन ३, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको एक तिहाइ सदस्यले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन रोक्न बहुसंख्यक जनप्रतिनिधि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने दौडधुपमा लागेका छन्
यी प्रशासकीय अधिकृतः जहाँ जान्छन् बद्नाम हुन्छन्
मंगलबार, साउन १, २०८१
जोशी जाँहा गए पनि विवादित र कलंकित बनेको कुनै ठाउँ छैन । जसको कारण छोटो समयमा धेरै कार्यालयबाट लखेटिएका प्रसस्त उदाहरण छन्
३६ गाउँपालिकाले अझै स्वीकृत गर्न सकेनन् बजेट, सबैभन्दा बढी मधेशका
मंगलबार, साउन १, २०८१
तर देशभरका २६ गाउँपालिकाले अझैबजेट पारित गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ ।
८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्थली नगरपालिकाको यस्तो छ १ वर्षको रिपोर्ट कार्ड
आइतबार, असार ३०, २०८१
नगरपालिकाले ११ वडामा वडागत उत्पादन पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा १ हजार ९३३ गाई, भैँसी र बाख्रालाई कृत्रिम गर्भाधानको माध्यमबाट नस्ल सुधार गरिएको छ
साताको लोकप्रीय
