महानगर प्रहरीद्धारा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कहिलेबाट भए राजु पाण्डेको ‘माथि’ बालेन साह ?
बिहीबार, चैत २१, २०८१
र्मचारी र जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा कार्यकक्षमा प्रवेश गर्ने लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई कार्यकक्षामा छिर्नबाट रोक्ने क्रममा नगर प्रहरीबाट कानुनको अक्षम्य उल्लंघन भएको हो
१४ लाख भ्रष्टाचारकाे मुद्दामा परे गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बुधबार, चैत १३, २०८१
बझाङको खप्तडछान्न गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष, तात्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तात्कालीन एकजना वडाअध्यक्षसहित १४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा परेका छन्
महानगरको बजेट काटेर २१ पालिकालाई थप अनुदान, ७५३ स्थानीय तहमा जाने यस्तो छ सञ्चित कोषको हिसाव
बुधबार, चैत ६, २०८१
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले महानगरपालिकाहरुले सुत्रमार्फत पाउने बजेटको केही हिस्सा कटौती गरेर २१ वटा स्थानीय तहलाई बित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सुझाव दिएको छ
वित्त आयोगले भन्योः स्थानीय तहलाई आयोजना र कार्यक्रम तोकेर ससर्त अनुदान नदिनू
बुधबार, चैत ६, २०८१
स्थानीय सरकारले पाउने ससर्त अनुदानका लागि आयोजना वा कार्यक्रम नतोक्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ
संघको स्वीकृति बिना स्थानीय तहले भगिनी सम्बन्ध गास्न नपाइने, यसरी बन्दैछ कठाेर कानुन
बुधबार, चैत ६, २०८१
संघीय सरकारले स्थानीय तहहरुले स्वेदेश तथा विदेशका स्थानीय तहसँग राख्ने भगिनी सम्बन्धको प्रावधानलाई कानुनी दायरमा ल्याउदै थप कसिलो बनाउने प्रयास थालेको छ
बाल यौन दुर्व्यवहारमा स्थानीय सरकारको प्रतिवेदनले पनि जाहेरी सरहको मान्यता पाउने, यस्तो छ अदालतको फैसला
बुधबार, चैत ६, २०८१
अदालतको फैसलाबाट प्रतिवेदनले जाहेरी सरह मान्यता पाएपछि बाल संरक्षण सम्बन्धी विषयले संस्थागत रुपमा अदालतमा प्रवेश पाउने भएको छ
भगिनी सम्बन्ध अभ्यासको ८ वर्षपछि बल्ल बन्दैछ कानुन, सम्बन्ध गाँस्नुअघि स्थानीय तहले संघको स्वीकृति लिनुपर्ने
मंगलबार, चैत ५, २०८१
नीय तहहरुले स्वदेश तथा विदेशका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्न थालेको ८ वर्ष बितेपछि बल्ल सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन थालेको छ
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमतासहितका ३ कार्यविधि खारेज, यस्तो बन्दैछ एकीकृत कानुन
मंगलबार, चैत ५, २०८१
फरक फरक मापदण्ड र इन्डिकेटरको आधारमा आफ्ना कामको स्वमूल्यांकन गर्दै आएका स्थानीय तहहरुका लागि अब एउटै मात्र मूल्यांकनको मापदण्ड बनाइने भएको छ
स्थानीय सेवासम्वन्धी कानुन माग्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना
सोमबार, चैत ४, २०८१
स्थानीय सेवा सम्वन्धी कानुन बनाउन बिलम्ब गरेको भन्दै सूदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्
स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवाको प्रगति अब्बल, शासकीय सुधारको भने कन्तबिजोक
सोमबार, चैत ४, २०८१
संघीय सरकारले स्थानीय तहको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका कार्यमा पछिल्लो ६ महिनामा उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिएको छ
स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको अनुरोधः टोपीदेखि तौलियासम्म नेपालमै बनेको प्रयोग गर्नू
आइतबार, चैत ३, २०८१
सरकार, सरकारमातहतका निकाय र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले अनिवार्य रुपमा स्वदेशमै उत्पादन भएका बस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नियम बनाउँदै सकरारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसमेतलाई पालना गर्न भनेको हो
स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन सुदुरपश्चिम सरकार अनुदार, ८० स्थानीय तहको सुझाव अलपत्र
शुक्रबार, चैत १, २०८१
स्थानीय सरकार संचालन ऐन बनेको ७ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले स्थानीय सेवा सम्वन्धी कानुन बनाउन सकेको छैन
साताको लोकप्रीय
