वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको ७ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव आइतबार, चैत ४, २०८० स्थानीय तह (विधेयकमा स्थानीय सेवा भनिएको)का कर्मचारीले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा ७ बुँदामा संसोधन

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख सहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा बिहीबार, चैत १, २०८० अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुगुका प्रमुख सहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा बिहीबार, चैत १, २०८० अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ सहित ९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बृद्धाभत्ता वितरणमा अनियमितता गर्ने वडाअध्यक्ष विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता बुधबार, फागुन ३०, २०८० अख्तियार दुरुपयोय अनुसन्धान आयागले बृद्धाभत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै वडाअध्यक्ष विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ

भ्रष्टाचार अभियोगमा जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा आइतबार, फागुन २७, २०८० महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष, दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका पूर्वउपाध्यक्ष उर्मिला खड्का, सोही गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, तात्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

विकास र आयोजनामा स्थानीय सरकारलाई बग्रेल्ती अधिकार, यस्ता छन् रक्षा र परराष्ट्रबाहेकका ९३ सूची आइतबार, फागुन २७, २०८० संविधानले स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहका पहिलो बिन्दुका रुपमा कल्पना गरे पनि यसअनुसार बनेका संरचनाहरुले स्थानीय सरकारलाई विकास र आयोजनाका विभिन्न चरणमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ

जमिन स्थानीयको, जंगल प्रदेशको, रूख संघको ! शुक्रबार, फागुन २५, २०८० प्रतिवेदनले प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट गर्दा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा जमिनलाई राखिएको, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा जंगल राखिएको र संघको अधिकार क्षेत्रमा रुख राखिएको भन्दै यस्तो अन्योल हटाउन भनेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंहविरुद्ध किटानी जाहेरी बिहीबार, फागुन २४, २०८० किर्ते नागकिरता बनाएको अभियोगमा बीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले भन्योः आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ तयार रहनू मंगलबार, फागुन २२, २०८० सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन्

निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्न नहुने ! मंगलबार, फागुन २२, २०८० सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटी गरेको भेटिएको छ

यस्ता छन् संघीय निजामती सेवा विधेयकका ३५ नयाँ व्यवस्था मंगलबार, फागुन २२, २०८० खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघकै, कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिन नपाइने सोमबार, फागुन २१, २०८० ऐन लागु भएका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय सेवामा गणना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । कर्मचारीले तह परिवर्तनको अवसर पनि यो विधेयकमार्फत पाउने भएका छन्