४१ जिल्लाका स्थानीय तहको सकियो लेखापरीक्षण, महालेखाले भन्योः बेरुजुमा आफ्ना कुरा राख्नू
बिहीबार, कात्तिक ८, २०८१

यस्तो छ जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानबीच विवादको नालिबेली
मंगलबार, कात्तिक ६, २०८१
उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा निजी जग्गाको मालपोत कर उठाउन भनिएको छ । अहिलेका कानुन र अभ्यासमा पनि निजी जग्गाको कर स्थानीय सरकारले नै उठाउँदै आएका छन् ।

प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी पुनरावलोकन गर्ने तयारी, थपिएला त स्थानीय सरकारलाई ?
मंगलबार, असोज २९, २०८१
प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले प्राकृतिक श्रोतको उपभोगबापत तीन तहका सरकारहरुले पाउँदै आएको रोयल्टी पुनरावलोकन थालेको छ

स्थानीय तहमा २५ प्रकारका भ्रष्टाचार, मुद्दा खेप्दै ६२ जनप्रतिनिधि
आइतबार, असोज २०, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले स्थानीय तहमा २५ प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुनेगरेको देखाएको छ

भ्रष्टाचार र अनियमिततामा स्थानीय तहको रेकर्ड, मुद्दा खेप्दै १०३ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी
शुक्रबार, असोज १८, २०८१
भ्रष्टाचार र गैरकानुनी काम गरेर मुद्दा खेप्नेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले संघ र प्रदेश सरकारलाई जितेका छन्

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यविधि तयार, यस्ता छन् स्थानीय तहका दायित्व
बिहीबार, असोज १०, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीनबटै तहका सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यविधि तयार पारेको छ

स्थानीयलाई गाउँ फर्काउन स्थानीय सरकारको १० लाख अफर
बुधबार, असोज ९, २०८१
पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई गाउँ फर्काउने नीति लिँदै सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधानका ९ वर्ष, सर्वस्वीकार्य बनाउने चुनौतीबीच संशोधनको बहस
बिहीबार, असोज ३, २०८१
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै आएका एकथरी दल र समूहले अझैपनि संविधानलाई अपनत्व गर्न सकेका छैनन्

भ्रष्टाचार अभियोगमा वडाध्यक्षलाई कैद र जरिमाना फैसला
सोमबार, भदौ ३१, २०८१
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एकजना वडाअध्यक्षलाई कैद र जरिमाना सजाय भएको छ

लुम्बिनीको सभामा स्थानीय सेवा विधेयक पेस
बुधबार, भदौ २६, २०८१
लुम्बिनी प्रदेशसभामा आज स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक पेस भएको छ

स्थानीय सेवा ऐनविरुद्ध सहायक चौथो तहका कर्मचारी कानुनी लडाईंमा
मंगलबार, भदौ २५, २०८१
मधेश प्रदेश सरकारलेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ

आनन्दमोहन-विनोद विवादास्पद फैसलाः मेलम्चीको पानी बागमतीमा खन्याउनू, नगरपालिकाले प्रदूषण निरीक्षक राख्नू
सोमबार, भदौ २४, २०८१
यो त भयो अहिलेसम्म सतहमा आएको फैसलाको विवादित अंश । तर फैसलाको ठहर खण्डका १०१ वटा प्रकरण भने निकै रोचक र घोचक पनि छन्