वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

न्यायाधीश नियुक्ति कानुन पुनरावलोकन गर्न कार्यदल, कोे छन् सदस्य ? मंगलबार, भदौ १८, २०८१ न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विपक्षमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिबीच वार्ता

८५४ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, ४२ लाख ७० हजार असुल गर्न पालिकामा पत्राचार आइतबार, भदौ १६, २०८१ ख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशभरका स्थानीय तहका ८५४ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै उनीहरुबाट जरिमाना असुल गर्न पत्राचार गरेको छ

सम्पत्ति विवरण नदिने स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई ५ हजार जरिमाना, यस्तो छ जीतपुरसिमराको लिष्ट आइतबार, भदौ १६, २०८१ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जीतपुरसिमरा उपमहानगरका ५ जना वडाअध्यक्षसहित ९ जनप्रतिनिधि १३ जना कर्मचारीलाई जनही ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिमाना

स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न गाउँपालिका महासंघको चेतावनी, यस्ता छन् ९ घोषणा शुक्रबार, भदौ १४, २०८१ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको छ

हट्यो भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था, अब जुनसुकै बेला पनि मुद्दा चल्ने शुक्रबार, भदौ १४, २०८१ राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाइएको छ

मापदण्ड अलपत्र पारेर स्थानीय तहमा १०० बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने तयारी शुक्रबार, भदौ १४, २०८१ घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सय भन्दा बढी नयाँ जनशक्तिलाई स्थानीय तहको रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाउने तयारी थालेको छ

मेलमिलापबाटै यसरी सर्वोत्कृष्ट बन्यो बेनीघाट रोराङ, के भन्छन् उपाध्यक्ष ? शुक्रबार, भदौ १४, २०८१ १०० अंकमा हुने मूल्यांकनमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ८७.२५ अंक पाएर प्रथम बन्दा अधिकांश सूचकमा सतप्रतिशत नम्बर ल्याएको छ

साढे ४ करोडको हिसाव खोज्दा यसरी लखेटिए नलगाडका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रबार, भदौ ७, २०८१ गत असारमा नगरपालिकाले विद्यालयको रकमप्रति चासो राख्दै हिसाव खोज्यो । तर बैंकमा राखिएको मुद्धति खातामा पैसा बेपत्ता !

स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन बिहीबार, भदौ ६, २०८१ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ

कर्मचारीको हीतविपरित ऐन नल्याउन स्थानीय तहका कर्मचारीको खबरदारी बिहीबार, भदौ ६, २०८१ स्थानीय तहमा कार्यरत कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुले ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८१’ कर्मचारी हकहित प्रतिकूल नहुनेगरी जारी गर्न आग्रह गरेका छन्

राष्ट्रियसभाबाट आज पारित हुँदै टिआरसी विधेयक बिहीबार, भदौ ६, २०८१ संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो सवा १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ

स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन बिहीबार, साउन ३१, २०८१ अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो