गोदावरी नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरसहित १४ जनाले पाए भ्रष्टाचार अभियोगबाट सफाइ
बुधबार, साउन ३०, २०८१

संसदमा आज सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग विधेयकको पालो
मंगलबार, साउन २९, २०८१
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २0८१’ पेश गर्ने कार्यसूची

नेताको सोर्समा चल्छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ५७७ रुपैयाँमा दिनभर ढुंगा बोक्छन् कामदार
आइतबार, साउन २७, २०८१
स्थानीय तहका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै बन्दै गएको देखिएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरका विद्यालयमा मनपरी शुल्क, वर्गीकरण गर्ने पालिकाको तयारी
आइतबार, साउन २७, २०८१
चर्को शुल्क असुली गरेको गुनासो बढेपछि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयको बर्गीकरण गर्ने भएको छ ।
गोलबजार नगरपालिकाका मेयरको संलग्नतामा सडक बत्तीमा भ्रष्टाचार, के भन्छन् हाकिम ?
बिहीबार, साउन २४, २०८१
गोलबजार नगरपालिकामा जडान गरिएको सडक बत्तीमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ

एकल महिला सुरक्षा कोषसहित स्थानीय तहलाई आयोगको यस्ता छन् १० बुँदे सुझाव
मंगलबार, साउन २२, २०८१
राष्ट्रिय महिला आयोगले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण देखि एकल महिलाको सुरक्षाका लागि स्थानीय तहहरुलाई १० बुँदे सुझाव दिएको छ

प्रचण्ड सरकारको काज तथा सरुवा मापदण्ड अलपत्र, नयाँ मन्त्रीले हेर्दा पनि हेरेनन् !
सोमबार, साउन २१, २०८१
त्यसपछि आएका नयाँ मन्त्रीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको मापदण्डलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काउँदै नयाँ मापदण्डको मस्यौदा बनाए
जीतपुरसिमरामा मेयर–उपमेयर विवाद उत्कर्षमा, उपमेयरलाई अपराधमा मुद्दा चलाउने मेयरको चेतावनी
बिहीबार, साउन १७, २०८१
बजेट कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका मेयर र उपमेयरबीच गम्भीर मतभेद सुरु भएको छ

काठमाडौँ र ललितपुर महानगरमा जम्मा ७ प्रतिशत मेलमिलाप, ९ वर्षमा पनि बनेन स्थानीय अदालत
बुधबार, साउन १६, २०८१
स्थानीय स्तरमा हुने देवानी प्रकृतिको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका न्यायिक समितिको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ

पालिकाले कसको आदेश मान्ने ? सरकार भन्छ सुर्ती चुरोट बेच्न नदिनू, अदालत भन्छः खबरदार ! नरोक्नू
बुधबार, साउन १६, २०८१
सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखनका विषयमा अदालत र संघीय सरकारको फरक फरक निर्णयका कारण स्थानीय सरकारहरु अलमलमा परेका छन्

प्रतिनिधिसभा बैठकः नाम हेरफेरदेखि विचार गर्नेसम्मका प्रस्ताव
आइतबार, साउन १३, २०८१
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विषयगत समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने कार्यसूची

सरकारले टेर्दैन सरकारलाई, कर्मचारीले के टेरून् !
बिहीबार, साउन १०, २०८१
सरकारका एक निकाय र अर्को निकायबीच समन्वय र सहयोग हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । तर सरकारका एउटा निकायले अर्को निकायलाई नै टेरेनन् भने कस्तो अवस्था आउला ?

सर्वोच्चले रोक्यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा
बिहीबार, साउन १०, २०८१
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।