सहकारीमा पुग्यो अनुदानको ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल, अनियमितता हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई
शुक्रबार, असार १४, २०८१
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुदानमा उपलव्ध गराएको ४ लाख मेट्रिक टन मल स्थानीय सहकारी मार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ
१ साउनदेखि ३९ जिल्लामा भत्ता, बीमा र पेन्सन लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य
शुक्रबार, असार १४, २०८१
सरकारले पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र पेन्सन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र या परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ
पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि छानिए लुम्बिनी र कर्णालीका यी २० पालिका, के पाइन्छ सुविधा ?
आइतबार, असार ९, २०८१
बेलायत सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहमा संचालन भइरहेको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रममा लुम्बिनी र कर्णालीका २० पालिका छानिएका छन्
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
बजेट ल्याएर सिंहदरवार घेर्न आउँदैछन् स्थानीय तहका ३५ हजार ९७४ जनप्रतिनिधि, यस्ता छन् माग
सोमबार, असार ३, २०८१
समानीकरण अनुदान कटौतीको बिरोध गर्न देशभरका स्थानयि तहका ३५ हजार ९७४ जना जनप्रतिनिधिले सिंहदरवार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्
शिक्षामन्त्री सुमनाको निर्णय नमान्ने ७५३ स्थानीय तहको घोषणा
बिहीबार, जेठ ३१, २०८१
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको छाता संस्थाहरुले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्वन्धि मापदण्ड नमान्ने घोषणा गरेका छन्
हुप्सेकोट र मध्यपुर थिमि ‘सरकार’, ७५१ पालिका चाँही ‘तह’ ! कहाँ हरायो महासंघको निर्णय ?
बिहीबार, जेठ २४, २०८१
विधानले स्थानीय तहलाईसमेत स्थानीय सरकारका रुपमा चिनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर संविधानले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्न लामो समयदेखि स्थानीय सरकारहरु नै अनिच्छुक देखिएका छन्
नयाँ हाकिम देखिसहन्नन् स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, संघीय सरकार रमिते
सोमबार, वैशाख १०, २०८१
संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्वन्धि मापदण्ड निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु दोहोरो चेपुवामा पर्न थालेका छन्
कानुन र नियमसमेत चिन्दैनन् जनप्रतिनिधि, मनलाग्दी खर्च, जथाभावी सुविधा
बुधबार, चैत १४, २०८०
१८८ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । स्थानीय तहको यो गैरकानुनी काममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत मलजल गरिरहेको देखिन्छ
के हो कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज भएपछि स्थानीय तहले पाएको जिम्मेवारी ?
बुधबार, चैत ७, २०८०
सरकारले कोरोना महामारीका बेला जारी गरेको ‘कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र खारेज गर्दै स्थानीय तहसमेतलाई जिम्मेवार बनाएर निर्देशिका जारी गरेको छ
निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको ७ वटा दफामा संशोधन प्रस्ताव
आइतबार, चैत ४, २०८०
स्थानीय तह (विधेयकमा स्थानीय सेवा भनिएको)का कर्मचारीले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा ७ बुँदामा संसोधन
काशीराजहरुको मूल्यांकनमा यसकारण पहिलो देखियो गोदावरी नगरपालिका
बुधबार, फागुन ३०, २०८०
नेपाल नगरपालिका संघले गोदावरी नगरपालिकालाई सहरी योजना, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरेकोमा पुरस्कृत गरेको छ
साताको लोकप्रीय
