
रवि लामिछानेको मुद्दामा आज आदेश आउन सक्ने, थुनामा जालान कि छुट्लान ?
बुधबार, पुस २४, २०८१
अदालतका अनुसार प्रतिवादीका तर्फका कानुन व्यवासायीहरुले बहस छोट्याएरमा सम्भवत आजै उनीहरुलाई थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने या साधारण तारेखमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश आउनेछ

सहकारीको रकम ठगी अभियाेगमा फिक्कल गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजु बरालविरुद्ध मुद्दा दर्ता
सोमबार, पुस २२, २०८१
सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजु बरालविरुद्ध सहकारीको रकम ठगी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

के थियो रविले ऋण खाएको प्रमाण भनेर गगनले संसदमा देखाएको कागज, अदालतले माग्न सक्छ ?
मंगलबार, पुस ९, २०८१
उनीसँग भएको प्रमाण कतै देखाएको वा पेश गरेको होइन । थापासँग भएको भनिएको प्रमाण अदालतले थापासँग वा सभामुखले थापामार्फत प्राप्त गरेर अदालतमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हामीले ज्ञवालीसँग प्रश्न गरेका छौं ।

रविका पार्टनर छविको सहयोगीका खातामा भेटियो ३ करोड, क्यासिनो खेल्नेलाई गर्थे लगानी
मंगलबार, पुस ९, २०८१
यो रकम छविलालको सिमरास्थित एक क्यासिनोमा पहिला सुरक्षा गार्ड र पछि मार्केटिङ अफिसरका रुपमा काम गर्दा र छविलालले जिवी राईसँग साझेदारी थालेको अविधिबीचमा जम्मा भएको रकम हो

अभियोगपत्रमा रविको बयानः हुनुपर्छ र हुनसक्छ मात्र, यस्तो छ बयानको पूर्णपाठ
आइतबार, पुस ७, २०८१
रविले आफ्ना सबैखाले संलग्नताको अस्वीकार गरेका छन् । उनी संलग्न भएको आर्थिक कारोवारमा भने उनले अनुमानका भरमा उत्तर दिएका छन् । उनका अधिकांश उत्तरहरु हुनसक्छ र हुनुपर्छ भन्नेमा टुंगिएको देखिएको छ
सहकारीको रकम ठगी आरोपमा पक्राउ परेका ढोरपाटनका मेयर नेपालीको बयान कास्कीमा सुरु
आइतबार, कात्तिक २५, २०८१

७५३ स्थानीय तहमा पठाइयो सहकारी ठगी सम्बन्धी प्रतिवेदन, सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह
बुधबार, कात्तिक १४, २०८१
संघीय सरकारले सहकारी ठगीबारे छानविन गर्न गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै ७५३ वटै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ

सहकारी ठगी अभियोगमा ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर नेपाली पक्राउ
आइतबार, असोज १३, २०८१
सहकारी ठगी अभियोगमा बालगुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली पक्राउ परेका छन्
सहकारी ठगी छानविनः ५३ प्रतिशत स्थानीय तहको अवस्था अज्ञात, महानगरले नै दिएन विवरण
सोमबार, असोज ७, २०८१
सहकारी ठगी सम्वन्धमा छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिले ५३ प्रतिशत भन्दा बढी स्थानीय तहमा रहेका सहकारीको बस्तुस्थिति नै नबुझी प्रतिवेदन तयार पारेको देखिएको छ