वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

सरकारले टेर्दैन सरकारलाई, कर्मचारीले के टेरून् ! बिहीबार, साउन १०, २०८१ सरकारका एक निकाय र अर्को निकायबीच समन्वय र सहयोग हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । तर सरकारका एउटा निकायले अर्को निकायलाई नै टेरेनन् भने कस्तो अवस्था आउला ?

निजामती कर्मचारीको सरुवा अनिश्चित कालसम्मको लागि रोकियो सोमबार, असार १०, २०८१ यसअघि मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको मनपरी सरुवा गरेको थियो । मन्त्री भानुभक्त जोशीको चाहना बमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा गरिएको बताइएको थियो ।

संघीय मामिला मन्त्रीको सय दिनः न आयो प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मापदण्ड, न बन्यो विधेयक शुक्रबार, असार ७, २०८१ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिनमा गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन्

के भयो देशभरका गाउँपालिकाहरुको वेबसाइटमा ? सरोकारवाला भन्छन्– थाहा छैन आइतबार, जेठ २७, २०८१ त्यसपछि हामीले मन्त्रालयका सुचना अधिकारी अश्विन कुमार पोखरेलसँग सम्पर्क गरेका छौं । उनी मन्त्रालयको सुचना प्रविधि शाखाको उपसचिव पनि हुन् । तर, उनले गाउँपालिकाको वेबसाइटमा समस्या आएको भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।

नयाँ हाकिम देखिसहन्नन् स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, संघीय सरकार रमिते सोमबार, वैशाख १०, २०८१ संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्वन्धि मापदण्ड निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु दोहोरो चेपुवामा पर्न थालेका छन्

३० स्थानीय तहले पाए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, को कहाँ ? मंगलबार, वैशाख ४, २०८१ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त रहेका ३० स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छ

संघीय मामिलाले माग्यो पालिका केन्द्र जोड्ने सडकको विवरण मंगलबार, चैत २०, २०८० संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहको केन्द्रसँग जोड्ने सडकको अवस्था उपलव्ध गराउन पत्राचार गरेको छ

स्थानीय तहको लाइन मिनिस्ट्री सामान्य प्रशासन कुन पार्टीले पाउँदैछ ? बुधबार, फागुन २३, २०८० स्थानीय तहहरुको मुख्य सरोकार रहने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने एकीकृत समाजवादी पार्टीको लागि राखिएको छ ।

निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्न नहुने ! मंगलबार, फागुन २२, २०८० सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटी गरेको भेटिएको छ

स्थानीय सरकारको मूल्यांकन अब एउटै पोर्टलबाट, यस्ता छन् संघीय मामिलाका १४ नयाँ निर्णय आइतबार, फागुन २०, २०८० स्थानीय सरकारका सबैखाले मूल्यांकन प्रणालीलाई एकीकृत गरी एउटै पोर्टलबाट मूल्यांकन गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग खोज्यो सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक सोमबार, माघ २९, २०८० संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक उपलव्ध गराउन स्थानीय तहहरलाई पत्राचार गरेको छ

८३ स्थानीय तहले देखाएनन् स्वमूल्यांकन नजिता, संघीय सरकारले दियो ७ दिने अल्टिमेटम सोमबार, माघ २२, २०८० नतिजा सार्वजनिक नगरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नजिता सार्वजनिक गरी प्रणालीमा समाविष्ट गर्न एकसाताको अन्तिम समयावधि दिएको छ