किसान र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा थाल्यो झिमरुक गाउँपालिकाले, कसरी हुने सहभागी ?
आइतबार, चैत १०, २०८१
गाउँपालिकाले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँलाई आधार मानेर त्यसमा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम आफैले दिन लागेको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि मासिक न्युनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम सम्बन्धित व्यक्ति र ९.३७ प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले दिन लागिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार, अब छोराछोरीले पनि स्वास्थ्य सुविधा पाउने
मंगलबार, मंसिर ११, २०८१
यस्तै, कोषले घातक रोगको उपचारमा १० लाख रुपैयाँसम्मको अस्पताल खर्चमा सो खर्चको ५० प्रतिशतसम्म रकम व्यहोर्ने पनि भएको हो । अर्थात घातक रोगको उपचारमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्नेछ ।
आज सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस, प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गर्ने
मंगलबार, मंसिर ११, २०८१
विसं २०७५ मङ्सिर ११ गते सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गरेको थियो । २०७५ मङ्सिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मङ्सिर ११ लाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
टिकटक बनाएर ५० हजार राशिको पुरस्कार जित्ने अवसर, यस्ता छन् नियम र शर्तहरु
सोमबार, कात्तिक २६, २०८१
सो प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई ५० हजार रुपैयाँ राशिको पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, दितीय हुनेलाई ४० हजार र तेस्रो हुनेलाई ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने कोषले जानकारी दिएको छ ।
-1728456063.png)
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषबारे के भन्छन् सरोकारवाला ? (भिडियोसहित)
बिहीबार, जेठ ३१, २०८१
सामाजिक सुरक्षा कोषले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म कोषमा ५६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकको छ भने ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ
जिफोरएस माथि कामदारकाे १ करोड ६६ लाख हिनमिना गरेकाे आरोप, राजस्व पनि छलियाे
सोमबार, जेठ १४, २०८१
कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीको योगदान रकम जम्मा गर्ने भनेर जम्मा नगरिदिदा एकातिर कर्मचारीमाथि अन्याय भएको देखिन्छ भने अर्काेतिर राजस्व पनि गोलमाल भएको छ ।
राजस्व कार्यालयहरुको बेवास्ताले आयकर छल्ने र कामदार ठग्ने साधन बन्यो सामाजिक सुरक्षा कोष
सोमबार, जेठ १४, २०८१
राजस्व कार्यालयहरुले कर्मचारी विवरणको यकिन संख्या पहिचान गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरेको अवस्थामा के भएको हो भन्ने सहजै खुल्न सक्ने अवस्था छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभाग वा अर्थमन्त्रालयले यतापट्टि ध्यान लिएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आइसिटी अवार्ड, प्रविधि प्रयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरेको सरकारको ठहर
बिहीबार, वैशाख २०, २०८१
कोषले अहिलेसम्म सुचीकरणका लागि एउटा पनि डेस्क स्थापना गरेको छैन भने उसका कुनै एजेन्ट पनि छैनन् । सुचना प्रविधिको प्रयोग गरेर नै कोषले यति धेरै रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
फेदीखोला गाउँपालिका भन्यो– अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि संघले सशर्त बजेट दिनुपर्छ
मंगलबार, वैशाख १८, २०८१
अहिले देशभरका १०० भन्दा बढी स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन पहल गरिरहेका छन् । तर, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन स्थानीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न स्रोतको अभाव देखिएपछि संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान आउनु पर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
साताको लोकप्रीय
