वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

विद्युत प्राधिकरणको ६ महिनाको नाफा १५ अर्ब ३६ करोड बुधबार, फागुन १६, २०८० प्राधिकरणको चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको विद्युत भारतर्फ निर्यात गरेको छ

विद्युत वितरण प्रणाली सुधारमा आक्रामक प्राधिकरणः ८ महिनामा ९ सवस्टेसन सञ्चालनमा मंगलबार, फागुन १५, २०८० नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनयता विद्युत् वितरणतर्फका ९ वटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ

प्राधिकरणले खुलायो १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए, क्षमता बढाउँदा ‘टेक अर पे’ को व्यवस्था मंगलबार, फागुन १५, २०८० प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाह र अर्ध जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाएको जनाएको हो

सकियो मातातीर्थमा २२० केभी सबस्टेसन निर्माणको काम बुधबार, माघ २४, २०८० नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको हो

२२० केभी बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माणको ९५ प्रतिशत काम सकियो, २ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य आइतबार, माघ २१, २०८० ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित सबस्टेसनका उपकरणहरु जडान अन्तिम चरणमा छ । नियन्त्रण कक्षमा रहने सम्पूर्ण उपकरणहरु निर्माणस्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन्

कुन कानुनमा टेकेर स्थानीय तहसँग महसुल उठाउन खोज्दैछन् विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थान ? मंगलबार, माघ २, २०८० उनले यो कानुन अनुसार सडक बत्तीको महसुल स्थानीय तहले तिर्नुपर्छ भन्न सकेनन् । स्थानीय सरकार आफैमा अधिकार सम्पन्न सरकार भएकोले सडक बत्तीको महसुल पनि स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मेयर्स फोरमले उर्जामन्त्रीलाई भेटेर भन्यो– विद्युतको बिल अवैज्ञानिक छ, तिर्न सकिन्न बिहीबार, पुस २६, २०८० प्राधिकरणले पठाएको विद्युत महसुलको विल कुनै आधारविना पठाएकोले सो रकम तिर्न नसकिने स्थानीय तहहरुले बताइरहेका छन् । प्राधिकरणले ३३२ स्थानीय तहले ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताउँदै आएको छ ।

हुलास स्टीलमा पनि विजुली काट्यो विद्युत प्राधिकरणले सोमबार, पुस २३, २०८० सो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि उद्योग पनि चल्ने र महसुल पनि उठ्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेपछि उद्योग चल्नसक्ने सम्भावना हुन्न ।

प्रधानमन्त्रीले भने–महशुल पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने बिकल्पमा जानुपर्छ सोमबार, पुस २३, २०८० विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता समाधान गरिने धारणा राखे ।

मेयर फोरमले भन्यो– पन्चायतकालदेखिको विजुलीको पैसा हामी तिर्दैनौं शुक्रबार, पुस २०, २०८० प्राधिकरणले हचुवाको भरमा महसुल कायम गरेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । यसअघि मिटर नै जडान नभएको पालिकाहरुमा पनि विजुलीको खम्बा गनेर महसुल तोक्ने काम भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

गम्भीर कानुनी लडाईंमा विराटनगर महानगर र विद्युत प्राधिकरण बिहीबार, पुस १९, २०८० सर्वाेच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ लाई आधार बनाएको छ । सो दफामा ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यद्यपि, दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह बनाइएको थियो । २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि...

उद्योगीलाई बिजुलीको बक्यौता तिर्न ६० किस्ताको सुविधा मंगलबार, पुस १७, २०८० नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई छुट बिलिङ गरिएको विद्युत खपतको महशुल बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ