विपद्मा सँगसँगै हिड्ने यस्तो छ बाँकेका ८ स्थानीय तहबीचको सहमति
सोमबार, फागुन २६, २०८१
अध्यादेशमार्फत स्थानीय तहको एकल अधिकारमा थपियो एम्बुलेन्स र दमकल सञ्चालन
बिहीबार, माघ ३, २०८१
सरकारले हालै जारी भएको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
स्थानीय तहसँग शिक्षा योजना र कोर्ष हुनुपर्ने, कार्यदलबाट ईसीडीको समस्या समाधान गरिँदै
मंगलबार, पुस २३, २०८१
संघीय सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी)को समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ ।
२५० पालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बद्मासी हेर्न सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
सोमबार, पुस २२, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन नसक्दा २५० भन्दा बढी स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेका छन् ।
स्थानीय तहमा संघीय सरकारले ल्यायो घरेलु र लघु उद्यमका ४० परियोजना, तपाइँकाे पालिका पर्याे कि परेन ?
बिहीबार, पुस १८, २०८१
संघीय सरकारले १२० वटा स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन का विभिन्न ४० वटा परियोजना र कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ
स्थानीय तहका विकृति रोक्न संघीय सरकारको एक्सन, यस्तो बनाउँदै कानुन
आइतबार, पुस १४, २०८१
स्थानीय तहका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र देखिएका विकृति रोक्न संघीय सरकारले नमुना कानुन बनाएर पठाउने भएको छ ।
चिनियाँ ह्याकरको कब्जाबाट स्थानीय तहको वेब साइट फिर्ता ल्यायो नेपालले, विज्ञ भन्छन्– धमाधम पासवर्ड चेन्ज भइरहेकाे छ
बिहीबार, पुस ११, २०८१
चिनियाँ ह्याकरको कब्जामा पुगेका नेपालका अधिकांश स्थानीय तहको वेब साइट फिर्ता ल्याइएको छ ।
चौथो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउन देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार
मंगलबार, पुस ९, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही पुस ११ गते चौथो राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउन देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
विपद् कोषमा बजेट रकमान्तर गर्दै काभ्रेका स्थानीय तह
शुक्रबार, पुस ५, २०८१
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकमान्तर गर्ने प्रयोजनका साथ काभ्रेका स्थानीय तहले धमाधम चालु आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेट संशोधन थालेका छन् ।
आफू खुसी स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन नपाउने, यस्तो छ सर्वाेच्चको आदेश
बिहीबार, पुस ४, २०८१
सर्वाेच्च अदालतले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने प्रावधान खारेज गर्दै स्थानीय तहको एकलौटी रुपमा शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउने कार्यलाई बन्देज गरेको छ ।
‘चैतअघि निजामती ऐन आउँछ, स्थानीय तहको संख्या ३५० मा झार्नुपर्छ’
मंगलबार, मंसिर २५, २०८१
दल नै पिछेका युनियन खारेज गरौँ भनेर घनिभूत छलफल भएको छ । तर, यसमा हालका प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि सबै पार्टीका अध्यक्ष र राजनीतिक दलहरु पहिला सहमत त हुनपर्यो नि ।
प्रदेश लोकसेवाको भेलाले भन्यो– स्थानीय तहका हाकिमलाई हामीले खटाउन पाउनुपर्छ
बिहीबार, मंसिर २०, २०८१
देशभरका प्रदेश लोकसेवा आयोगको भेलाले स्थानीय तहका हाकिमलाई आफूहरुले खटाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
उपनिर्वाचन : यही हुन् रास्वापाको जमानत जफत भएका २० स्थान र उम्मेदवार
सोमबार, मंसिर १७, २०८१
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २० स्थानमा जमानत गुमाएको छ ।
साताको लोकप्रीय
