Odapalika - The Fourth Estate - चौथो अंग
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन 
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन  अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
स्थानीय तहको उपनिर्वाचन : मतदाता नामावली दर्ता सुरू, कहा–कहाँ हुँदै छ चुनाव ? (सूचीसहित)
स्थानीय तहको उपनिर्वाचन : मतदाता नामावली दर्ता सुरू, कहा–कहाँ हुँदै छ चुनाव ? (सूचीसहित) निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त ३४ पदको उपनिर्वाचनको तयारी थालेको छ । केही दिनअघि सरकारसँग छलफल गरेको आयोगले तयारी थालेको हो ।
८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रमा मोटरबाटो, ६२ प्रतिशतमा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम 
८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रमा मोटरबाटो, ६२ प्रतिशतमा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम  मन्त्रालयले ८१ वटा  स्थानीय तहमा गरेको नमूना अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ८८ प्रतिशत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म मोटर गुड्ने बाटो पुगेको देखिएको छ
यी प्रशासकीय अधिकृतः जहाँ जान्छन् बद्नाम हुन्छन् 
यी प्रशासकीय अधिकृतः जहाँ जान्छन् बद्नाम हुन्छन्  जोशी जाँहा गए पनि विवादित र कलंकित बनेको कुनै ठाउँ छैन । जसको कारण छोटो समयमा धेरै कार्यालयबाट लखेटिएका प्रसस्त उदाहरण छन्
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाले अनिवार्य हाजिर गराउनै पर्ने, यस्ता छन् सरूवाका ५ आधार 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाले अनिवार्य हाजिर गराउनै पर्ने, यस्ता छन् सरूवाका ५ आधार  मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको विभिन्न ५ वटा मुख्य आधार तय गरिएको छ
स्थानीय तहमा बेथिति : ९४ स्थानीय तह विरूद्ध अदालतमा मुद्दा, भ्रष्टाचारमा मुछिए २०९ जनप्रतिनिधि
स्थानीय तहमा बेथिति : ९४ स्थानीय तह विरूद्ध अदालतमा मुद्दा, भ्रष्टाचारमा मुछिए २०९ जनप्रतिनिधि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार देशका तीन वटा सरकार मध्ये स्थानीय तहमा सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्ने गरेका छन्
सडक बत्तीको पैसा तिर्न स्थानीय तहलाई ५ वर्षे किस्ताबन्दी अफर 
सडक बत्तीको पैसा तिर्न स्थानीय तहलाई ५ वर्षे किस्ताबन्दी अफर  सडक बत्तीको महसुल कसले तिर्ने भन्ने बिवादका काण अधिकांश स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच विवाद भइरहेका बेला उसले महसुल तिर्न ५ वर्षे किस्ताको अफर गरेको हो ।
सहकारीमा पुग्यो अनुदानको ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल, अनियमितता हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई 
सहकारीमा पुग्यो अनुदानको ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल, अनियमितता हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई  कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुदानमा उपलव्ध गराएको ४ लाख मेट्रिक टन मल स्थानीय सहकारी मार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ
पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि छानिए लुम्बिनी र कर्णालीका यी २० पालिका, के पाइन्छ सुविधा ?
पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि छानिए लुम्बिनी र कर्णालीका यी २० पालिका, के पाइन्छ सुविधा ? बेलायत सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहमा संचालन भइरहेको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रममा लुम्बिनी र कर्णालीका २० पालिका छानिएका छन्
Weather Update