वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला मंगलबार, असार ४, २०८१ बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ

बजेट ल्याएर सिंहदरवार घेर्न आउँदैछन् स्थानीय तहका ३५ हजार ९७४ जनप्रतिनिधि, यस्ता छन् माग सोमबार, असार ३, २०८१ समानीकरण अनुदान कटौतीको बिरोध गर्न देशभरका स्थानयि तहका ३५ हजार ९७४ जना जनप्रतिनिधिले सिंहदरवार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्

शिक्षामन्त्री सुमनाको निर्णय नमान्ने ७५३ स्थानीय तहको घोषणा बिहीबार, जेठ ३१, २०८१ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको छाता संस्थाहरुले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्वन्धि मापदण्ड नमान्ने घोषणा गरेका छन्

२०७३ सालदेखिकै लेखापरीक्षण गराउँदैनन् स्थानीय तह, कसको कहिलेदेखि बाँकी ? बिहीबार, जेठ ३१, २०८१ पालिकाको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर कतिपय स्थानीय तहले २०७३ सालदेखिको लेखापरीक्षण नै नगराएको खुलेको छ

हुप्सेकोट र मध्यपुर थिमि ‘सरकार’, ७५१ पालिका चाँही ‘तह’ ! कहाँ हरायो महासंघको निर्णय ? बिहीबार, जेठ २४, २०८१ विधानले स्थानीय तहलाईसमेत स्थानीय सरकारका रुपमा चिनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर संविधानले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्न लामो समयदेखि स्थानीय सरकारहरु नै अनिच्छुक देखिएका छन्

अनुदान काटिएको बिरोधमा सिंहदरवार छिरे स्थानीय तहका १५० जनप्रतिनिधि आइतबार, जेठ २०, २०८१ संघीय सरकारले बित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गरेको विरोधमा १५० जना जनप्रतिनिधि सिंहदरवार छिरेका छन्

गाडी किन्ने, तेल हाल्ने र बनाउने नाममा स्थानीय तहले सके ६ अर्ब १७ करोड आइतबार, जेठ २०, २०८१ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र स्थानीय तहले सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनका नाममा ६ अर्ब १७ करोड ७९ लाख ७५ हजार खर्च गरेको पाइएको छ

स्थानीय तहः नाम जुधेर हैरान ! बुधबार, जेठ ९, २०८१ देशभरका १० वटा स्थानीय तहका नाम जुधेका कारण त्यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पालिकाको नामसँगै जिल्लापनि जोड्नैपर्ने वाध्यता भएको सनाउँछन्

कृषि ऋणको सहजीकरण र अनुगमन अब स्थानीय तहबाटै, यस्ता छन् किसान आयोगको निर्णय बिहीबार, जेठ ३, २०८१ राष्ट्रिय किसान आयोगले स्थानीय तहमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारीमार्फत नै किसानलाई कृषि कर्जा र बीमा कार्यक्रम संचालनको सहजीकरण गराउने निर्णय गरेको छ

५२ स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन बनाउन १६ अर्ब , ५२ कराेड निकासा, कसले कति पाए ? * सोमबार, वैशाख २४, २०८१ चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ५२ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि १ खर्ब ६५ अर्ब २० करोड रुपेयाँ निकासा गरेको छ

नयाँ हाकिम देखिसहन्नन् स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, संघीय सरकार रमिते सोमबार, वैशाख १०, २०८१ संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्वन्धि मापदण्ड निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु दोहोरो चेपुवामा पर्न थालेका छन्

स्थानीय तहले वास्तै गरेनन् मन्त्री सुमनाको ‘नेता शिक्षक’ हटाउने पत्र सोमबार, वैशाख १०, २०८१ सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध भएर सकृय राजनीति गरिरहेका शिक्षकहरुलाई पदबाट हटाउने निर्णयसहित स्थानीय तहमा गरेको पत्राचारलाई स्थानीय तहहरुले बेवास्ता गरेका छन्