Odapalika - The Fourth Estate - चौथो अंग
स्थानीय सरकारका ‘न्यायाधीश’ चलाउने श्रीमान्‌हरु
स्थानीय सरकारका ‘न्यायाधीश’ चलाउने श्रीमान्‌हरु स्थानीय तहबाट निशाफ प्रदान गर्न उपप्रमुखलाई न्यायिक संयोजकको जिम्मेवारी दिइन्छ । न्यायिक तथा बजेटको जिम्मेवारी प्राप्त उपप्रमुखहरु आफ्नो स्वेच्छाले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कम नै देखिन्छ । श्रीमान्‌विना कुनै काम गर्न नसक्ने उपप्रमुखहरूले अधिकार मात्र हैन जिम्मेवारीलाई समेत रमिता बनाएको देखिन्छ ।
राजनीतिक सन्तुलनको अभावमा मनमौजी बन्दै महोत्तरीका स्थानीय तह
राजनीतिक सन्तुलनको अभावमा मनमौजी बन्दै महोत्तरीका स्थानीय तह भनिन्छ, स्थानीय सरकारलाई सही दिशा निर्देश गर्न सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । तर, दलीय खबरदारीविनाको सरकार रहयो भने के हुन्छ होला ? यो थाहा पाउन महोत्तरीका स्थानीय तहलाई हेरे पुग्छ ।
स्थानीय तहकाे सुविधा रोक्ने मन्त्री गुप्ताको चेतावनी, तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीको सूची तयार पार्दै
स्थानीय तहकाे सुविधा रोक्ने मन्त्री गुप्ताको चेतावनी, तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीको सूची तयार पार्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सरुवा गरिएपछि तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगर्ने कर्मचारीहरूको सूची मन्त्रालयमा तयार भइरहेको बताएका छन् ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूको सिफारिस
स्थानीय तह उपनिर्वाचन : मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूको सिफारिस न्याय परिषद्ले सो उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुको सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले ३१ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्न निर्वाचन आयोगमा नाम सिफारिस गरेको हो । 
२७८ स्थानीय तहमा सञ्चालित तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि तीनजनाको दरबन्दी स्वीकृत 
२७८ स्थानीय तहमा सञ्चालित तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि तीनजनाको दरबन्दी स्वीकृत  सरकारले तराईका २७८ स्थानीय तहमा सञ्चालित तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि तीनजनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचिनमा कुन उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ? आयोगले तोक्यो खर्चको सीमा 
स्थानीय तह उपनिर्वाचिनमा कुन उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ? आयोगले तोक्यो खर्चको सीमा  निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको छ ।
७५३ स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन– आफ्नो प्रगति विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट गर्नू
७५३ स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको निर्देशन– आफ्नो प्रगति विवरण अनलाइनमा प्रविष्ट गर्नू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरणमा अनलाइनमा प्रविष्ट गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्री सिंहका १०० दिन : धरहरा सञ्चालन, २५ स्थानीय तहको भवन निर्माण
मन्त्री सिंहका १०० दिन : धरहरा सञ्चालन, २५ स्थानीय तहको भवन निर्माण उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिनका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सय दिनका उपलब्धिहरुलाई बुँदागत रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
दशैँमा २२ स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाएनन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकियो 
दशैँमा २२ स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब पाएनन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि रोकियो  असोज अन्तिम हुन लाग्दासमेत २२ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नगर्दा बजेट शून्य अवस्थामा रहेका छन् ।
Weather Update