सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– जिसस खारेज गरौँ, वडालाई शक्तिशाली बनाऔँ
मंगलबार, असोज १, २०८१
अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मुख्यसचिवको निर्देशन
शुक्रबार, भदौ २८, २०८१
मुख्यसचिवको निर्देशन भन्दै संघीय मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको हो ।
विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको विषय संघीय सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने
शुक्रबार, भदौ २१, २०८१
संघीय सरकारले विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाए नपाएको विषयमा स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने भएको छ । विपन्न विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति अनुदान रकम विद्यार्थीले पाए नपाएको विषयमा स्थानीय तहमा अनुमगन गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा एमालेले तालमेल गर्छ ? पार्टी बैठकमा ओलीको यस्तो जवाफ
मंगलबार, भदौ १८, २०८१
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तहको उपनिर्वाचन प्रतिस्पर्धाबारे सार्वजनिक रुपमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
हैजा नियन्त्रणका लागि देशभरका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको ९ बुँदे निर्देशन
बिहीबार, भदौ १३, २०८१
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हैजालगायत पानीजन्य रोगको नियन्त्रणका लागि देशभरका स्थानीय तहलाई ९ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
गुल्मीका ४ स्थानीय तह २ दिनदेखि अन्धकारमा
बुधबार, भदौ १२, २०८१
विद्युत सेवा अवरुद्ध भएपछि गुलमी जिल्लाका ४ वटा स्थानीय तह २ दिनदेखि बिजुलीबिहीन बनेका छन्
कर्मचारी सरुवामा संघीयताको धज्जी, प्रदेश डराउँछ, संघ रमाउँछ
बुधबार, भदौ १२, २०८१
अब तपाईँ नै भन्नुहोस्– नेपालको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ रहेछ ?
संस्थागत क्षमतामा कर्णालीका स्थानीय तह : त्रिवेणी नलगाड पहिलो बन्दा १३ पालिकाले ल्याए डिस्टिङसन
आइतबार, भदौ ९, २०८१
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा)मा कर्णाली प्रदेशका १३ स्थानीय तहले ८० अंक कटाएर डिस्टिङसन हासिल गरेका छन् ।
संस्थागत क्षमता मूल्यांकनमा ५० नम्बर पनि ल्याएनन् यी ८४ स्थानीय तहले
आइतबार, भदौ ९, २०८१
देशभरका स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (लिजा) मा ८४ स्थानीय तहले ५० अंक पनि कटाउन नसकेको देखिएको छ
स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ