यी प्रशासकीय अधिकृतः जहाँ जान्छन् बद्नाम हुन्छन्
मंगलबार, साउन १, २०८१
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाले अनिवार्य हाजिर गराउनै पर्ने, यस्ता छन् सरूवाका ५ आधार
बिहीबार, असार २७, २०८१
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मापदण्डमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवाको विभिन्न ५ वटा मुख्य आधार तय गरिएको छ
स्थानीय तहमा बेथिति : ९४ स्थानीय तह विरूद्ध अदालतमा मुद्दा, भ्रष्टाचारमा मुछिए २०९ जनप्रतिनिधि
बुधबार, असार २६, २०८१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार देशका तीन वटा सरकार मध्ये स्थानीय तहमा सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी पर्ने गरेका छन्
सडक बत्तीको पैसा तिर्न स्थानीय तहलाई ५ वर्षे किस्ताबन्दी अफर
आइतबार, असार १६, २०८१
सडक बत्तीको महसुल कसले तिर्ने भन्ने बिवादका काण अधिकांश स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच विवाद भइरहेका बेला उसले महसुल तिर्न ५ वर्षे किस्ताको अफर गरेको हो ।
सहकारीमा पुग्यो अनुदानको ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल, अनियमितता हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई
शुक्रबार, असार १४, २०८१
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले संघीय सरकारले अनुदानमा उपलव्ध गराएको ४ लाख मेट्रिक टन मल स्थानीय सहकारी मार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ
पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि छानिए लुम्बिनी र कर्णालीका यी २० पालिका, के पाइन्छ सुविधा ?
आइतबार, असार ९, २०८१
बेलायत सरकारको सहयोगमा स्थानीय तहमा संचालन भइरहेको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रममा लुम्बिनी र कर्णालीका २० पालिका छानिएका छन्
बित्त आयोगले सरकारलाई भन्योः स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान तत्काल निकासा गर्नू
शुक्रबार, असार ७, २०८१
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले स्थानीय तहमा दिइने समानीकरण अनुदानको रोक्का रकम तत्काल उपलव्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
बजेट ल्याएर सिंहदरवार घेर्न आउँदैछन् स्थानीय तहका ३५ हजार ९७४ जनप्रतिनिधि, यस्ता छन् माग
सोमबार, असार ३, २०८१
समानीकरण अनुदान कटौतीको बिरोध गर्न देशभरका स्थानयि तहका ३५ हजार ९७४ जना जनप्रतिनिधिले सिंहदरवार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्
शिक्षामन्त्री सुमनाको निर्णय नमान्ने ७५३ स्थानीय तहको घोषणा
बिहीबार, जेठ ३१, २०८१
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको छाता संस्थाहरुले शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले जारी गरेको शिक्षक सरुवा सम्वन्धि मापदण्ड नमान्ने घोषणा गरेका छन्
२०७३ सालदेखिकै लेखापरीक्षण गराउँदैनन् स्थानीय तह, कसको कहिलेदेखि बाँकी ?
बिहीबार, जेठ ३१, २०८१
पालिकाको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर कतिपय स्थानीय तहले २०७३ सालदेखिको लेखापरीक्षण नै नगराएको खुलेको छ
हुप्सेकोट र मध्यपुर थिमि ‘सरकार’, ७५१ पालिका चाँही ‘तह’ ! कहाँ हरायो महासंघको निर्णय ?
बिहीबार, जेठ २४, २०८१
विधानले स्थानीय तहलाईसमेत स्थानीय सरकारका रुपमा चिनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर संविधानले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्न लामो समयदेखि स्थानीय सरकारहरु नै अनिच्छुक देखिएका छन्
अनुदान काटिएको बिरोधमा सिंहदरवार छिरे स्थानीय तहका १५० जनप्रतिनिधि
आइतबार, जेठ २०, २०८१
संघीय सरकारले बित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गरेको विरोधमा १५० जना जनप्रतिनिधि सिंहदरवार छिरेका छन्
साताको लोकप्रीय
