वडापालिका :: Odapalika - The Fourth Estate

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतः संघले पठाउने, प्रदेशले खटाउने, पालिकाले कजाउने ! बुधबार, चैत ७, २०८० एउटा सरकारले कर्मचारी पठाउने, अर्को सरकारले काममा खटाउने र अर्को सरकारले काममा लगाउने तेहेरोपनाले स्थानीय प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा अस्थिरता आउने देखिएको छ

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले भन्योः आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ तयार रहनू मंगलबार, फागुन २२, २०८० सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन्

निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्न नहुने ! मंगलबार, फागुन २२, २०८० सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको संघीय निजामति सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्तसम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटी गरेको भेटिएको छ

यस्ता छन् संघीय निजामती सेवा विधेयकका ३५ नयाँ व्यवस्था मंगलबार, फागुन २२, २०८० खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षसम्म संघकै, कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिन नपाइने सोमबार, फागुन २१, २०८० ऐन लागु भएका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय सेवामा गणना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । कर्मचारीले तह परिवर्तनको अवसर पनि यो विधेयकमार्फत पाउने भएका छन्

व्युँतियो चन्द्रशमशेरको कानुन, कर्मचारीलाई ७ दिन विवाह बिदा पक्का शनिबार, माघ १३, २०८० ‘कुनै निजामती कर्मचारीको विवाह हुने भएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीले सात दिन विवाह बिदा पाउनेछ,’ निवयमावलीको नियम ९५ मा उल्लेख छ

स्थानीय तहका कर्मचारीको सुदूरपश्चिम र कर्णाली भेला किन गरियो ? बुधबार, मंसिर ६, २०८० स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय समितिले देशभरि नै किन भेलाहरु गर्दैछ, यसको औचित्य के हो ? भेलावाट के कस्ता निर्णयहरु भए र अबको बाटो के भन्ने सन्दर्भमा कतिपय राष्ट्रसेवक मित्रहरूमा अन्यौलता पनि हुन सक्छ सो सम्वन्धमा केही प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु ।

संघीय निजामती विधेयक घर्रामा थन्क्याएर संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्यो सरकारले बिहीबार, कात्तिक १६, २०८० संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानप्रति स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विधेयक संसदमा पेश गर्नबाट पछि हटेको हो ।

स्थानीय तह कर्मचारीको आन्दोलन ४२ हजार घाटामा ! मंगलबार, कात्तिक १४, २०८० आन्दोलनमा ८ लाख ३७ हजार ३११ रुपैयाँ सहयोग संकलन भएकोमा आन्दोलनका क्रममा ८ लाख ७९ हजार ३६५ रुपैयाँ खर्च भएको संघर्ष समितिका सहसंयोजक इश्वरबहादुर सिंहले जानकारी दिए

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० ले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको हो ? बुधबार, कात्तिक १, २०८० बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा १३४ तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० को दफा ११५ मा गरिएको व्यवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको हो कि भन्ने ठम्याइ कर्मचारीहरुको छ ।

स्थानीय तह कर्मचारी आन्दोलनः के पाए के गुमाए ? (सहमतिसहित) आइतबार, असोज २८, २०८० सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले मिश्रित प्रतिकृया जनाएका छन्

स्थानीय तह कर्मचारी र सरकारबीच मध्यरातमा सहमति, मन्त्रीको उपस्थितिमा आज सहमतिमा हस्ताक्षर हुने शनिबार, असोज २७, २०८० घीय निजामति सेवा ऐनका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति जुटेको छ