कर्मचारी आन्दोलनले स्थानीय तहका कामकाज ठप्प, वार्ता गर्न प्रशासकीय अधिकृतहरुको दवाव पत्र
सोमबार, असोज २२, २०८०
स्थानीय तहका कर्मचारी ८ दिनदेखि आन्दोलित, पेन डाउनदेखि धर्नासम्मका कार्यक्रम
आइतबार, असोज २१, २०८०
कर्रमचारीहरू संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन्
निजामती कर्मचारीलाई अवकासको २ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्तिमा बन्देज, यस्ता छन् अरु प्रावधान (विधेयकको पूर्णपाठसहित)
सोमबार, भदौ २५, २०८०
निजामती कर्मचारीहरुले तीनवटै तहका सरकारको आलोचना गर्न र संचारमाध्यमहरुमा सूचना उपलव्ध गराउन नपाउने भएका छन्