स्थानीय र प्रदेशको काम संघले गर्नु संविधानको मर्म विपरितः अर्थमन्त्री पौडेल
बुधबार, फागुन २८, २०८१
वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतिको आशंका, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको खबरदारी
मंगलबार, माघ २९, २०८१
संघीय सरकारले गरेको यो निर्णयको विरोधमा स्थानीय तहहरु उत्रिका हुन् । अनुदान कटौतिले संघीयता कार्यान्वयनमै प्रतिकुल प्रभाव पार्ने भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन महासंघ र संघले आग्रह गरेका हुन् ।
केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक : स्थानीयस्तरसम्म सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड
बुधबार, माघ २३, २०८१
बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा क्रमशः सुधार आए तापनि सार्थक नतिजाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
किन बस्यो उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक ?
आइतबार, माघ १३, २०८१
बैठकमा अर्थतन्त्र, बैङ्क, सहकारी, तरलता, कर्जा, बीमा, अनुदान, पूँजी बजार लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
तीन महिनाको आर्थिक बृद्धिदर ३.४ प्रतिशत, प्राप्त होला त वार्षिक ६ प्रतिशतको लक्ष्य ?
मंगलबार, पुस २३, २०८१
विद्युत र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा भने उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयको छ ।
वैदेशिक सहायता ३० प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिवद्धता २३७ प्रतिशतले वृद्धि
सोमबार, पुस ८, २०८१
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा प्राप्त वैदेशिक सहायता पनि गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा ३०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
नेपाल आर्थिक संघ र अर्थ मन्त्रालयबीच भेटघाट, देशको आर्थिक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल
शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
संघ र अर्थ मन्त्रालयबीच धेरै वर्षदेखि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा विविध विषयमा सहकार्य हुँदै आएको र आगामी दिनमा पनि अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन नेपाल आर्थिक संघ तयार रहेको अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्यालले बताए ।
सरकार भन्छ– एक वर्षमा नेपालीको औसत आम्दानी ५१ डलरले बढ्यो
आइतबार, जेठ १३, २०८१
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय १४०५ अमेरिकी डलर थियो । यसरी हेर्दा एक वर्षमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय ५१ डलरले बढेको देखिन्छ ।
अर्थले गर्याे १ महिनामा एक अर्ब ६३ करोड रकमान्तर, सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारमा
आइतबार, वैशाख २, २०८१
अर्थ मन्त्रालयले एक महिनाको अबधिमा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकमान्तर गरेको छ
अर्थमन्त्रालयले भन्यो– बजेट बनाउने चटारो छ, भेटघाटको लागि सकेसम्म नआइदिनू
सोमबार, चैत १९, २०८०
२०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका दिन पारेर अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यदिशा
बुधबार, मंसिर २७, २०८०
समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको छ। थप आर्थिक सुधारका साथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृहकार्य शुरु भइसकेको छ।
बजेट कार्यान्वयन निर्देशनः एक तहभन्दा बढी सहायक ठेक्का लगाउन नपाइने
बिहीबार, साउन ४, २०८०
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न भनिएको छ
साताको लोकप्रीय
