Odapalika - The Fourth Estate - चौथो अंग
बंगलादेशमा मोबाइल र इन्टरनेट बन्द 
बंगलादेशमा मोबाइल र इन्टरनेट बन्द  बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किंदै गएपछि इन्टरनेट र मोबाइल नेटवर्क बन्द गरिएको छ ।
व्यान्डविथ खरिदमा डरलाग्दो सेटिङ, टेलिकमलाई यसरी भिडाइन्छ त्यही कम्पनीको महंगो इन्टरनेट
व्यान्डविथ खरिदमा डरलाग्दो सेटिङ, टेलिकमलाई यसरी भिडाइन्छ त्यही कम्पनीको महंगो इन्टरनेट निजी क्षेत्रले प्रतिएमविपिएस २ डलरभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने बताएपछि टेलिकमले प्रतिएमविपिएस १.९८ डलरमा खरिद गरेको हो । यसरी मूल्य घट्दा टेलिकमलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ ।
अत्यावश्यक सेवामा सरकारको खेलाची, चल्न छोड्यो इन्टरनेट
अत्यावश्यक सेवामा सरकारको खेलाची, चल्न छोड्यो इन्टरनेट नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिस तत्काल नदिने हो भने जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने जानकारी गराउँदै आएका थिए । तर, सरकारले विवादित बक्यौता भुक्तानी नभएसम्म विदेशी मुद्रा सिफारिस नगर्ने अडान लिदै आएको छ ।
सरकारको खेलाची अत्ति भयो, नेपालभरको इन्टरनेट जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुनसक्छः आइस्पान
सरकारको खेलाची अत्ति भयो, नेपालभरको इन्टरनेट जुनसुकै बेला अवरुद्ध हुनसक्छः आइस्पान भारतीय कम्पनीले केही दिन अगाडि मात्र जुनसुकै बेला इन्टरनेट काटिन सक्छ भनेर पत्र पठाएपछि आफूहरूले बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विषयकाे गम्भीरताबारे सबैलाई जानकारी गराउनु परेको उनको भनाइ छ ।
आरटिडिएफ बक्यौता देखाएर प्राधिकरणले रोक्यो सुविसुको लाइसेन्स नवीकरण
आरटिडिएफ बक्यौता देखाएर प्राधिकरणले रोक्यो सुविसुको लाइसेन्स नवीकरण कम्पनीहरु भने सरकारले भने जसरी सरकारलाई आरटिडिएफ तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको र पहिला नै सकिएको विषय अहिले सरकारले गलत ढंगबाट उठाएर आफूहरुलाई अप्ठेरो पार्दै आएको बताइरहेका छन् ।
इन्टरनेट खरिद प्रकरणः संचारमन्त्रीलाई कसले गर्‍याे ‘मिस ब्रिफिङ’ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
इन्टरनेट खरिद प्रकरणः संचारमन्त्रीलाई कसले गर्‍याे ‘मिस ब्रिफिङ’ प्रधानमन्त्रीज्यू ? इन्टरनेट जस्तो प्राविधिक विषयमा जानकारी नभएकी मन्त्री शर्मालाई ‘केही व्यक्ति’ले गलत सुचना दिएकोले यो समस्या जटिल बनेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारले कर लिन थालेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गुहारे संघीय सरकार 
स्थानीय सरकारले कर लिन थालेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गुहारे संघीय सरकार  मन्त्रालयले स्थानीय तहले यस्तो शुल्क लिन पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरी सम्वन्धित स्थानीय तहको ध्यानाकर्षणका लागि भन्दै पत्राचार गरेको हो
Weather Update