विद्युत आयात गर्नेबाट विद्युत निर्यात गर्ने देशमा परिणत हुनु महत्वपूर्ण: राष्ट्रपति
बिहीबार, वैशाख १३, २०८१
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् : ऊर्जा उद्यमीहरुले व्यापार मात्रै नगरी देश विकासको लागि योगदान पनि रहेका छन्
बिहीबार, माघ ४, २०८०
उर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले देशमा उर्जा उत्पादनको सम्भावना निकै बढेर गएकोले यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बता
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयरको प्रश्न– हाइड्रोले गरेको विनास र बिकृति मात्रै भोग्नुपर्ने हो ?
बुधबार, पुस १८, २०८०
आफूहरुले कुनै पनि कम्पनी वा निकायसँग जवरजस्ती कर असुलको प्रक्रिया अघि नबढाएको मेयर शेर्पाको भनाइ छ । उनले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को अधिनमा रहेर कर तथा अन्य शुल्क लिने गरेको पनि बताए ।
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले हाइड्रो कम्पनीसँग कर मागेपछि संघीय मन्त्री गुहार्याे इप्पानले
बुधबार, पुस १८, २०८०
केही समय अघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसै गरी नियम विपरित कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेको र त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेका थिए
सरकारको एक वर्ष–ऊर्जा क्षेत्रले के पायो ?
बुधबार, पुस ११, २०८०
निजी क्षेत्रले यति छोटो समयमा यति धेरै प्रगति गर्नु पछाडि सरकारले ल्याएको ऊर्जाप्रतिको उदार नीति र निर्माण गर्ने वातावरण नै हो
रास्वपालाई इप्पानको सुझाव : ‘ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बृद्धि’
बुधबार, मंसिर २७, २०८०
जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०/३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए
साताको लोकप्रीय
