स्थानीय सरकारमाथि प्रदेशको नियन्त्रण, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी काम गर्न मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने
सोमबार, कात्तिक ५, २०८१
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय । तर, स्थानीय सरकारमाथि संघ र प्रदेशले नियन्त्रण गर्नेगरी कानुन बनाएका छन् । जसले संघीय व्यवस्थालाई कागजी र भाषणामा सीमित गर्न खोजिएको आलोचना हुँदै आएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा कहीँ न कहीँ स्थानीय...
कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा ऐनः अनिवार्य अवकाश ६० वर्षमा, सम्पत्ति विवरण कहाँ पेश गर्ने ?
बिहीबार, कात्तिक १, २०८१
ऐनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने प्रदेश सरकारले तोक्ने भनेको छ । अहिलेसम्म संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले आज विश्वासको मत लिने
बिहीबार, वैशाख १३, २०८१
२७ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कँडेलले दुई सातापछि गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएर विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेको पोल्टामा, यामलाल कँडेल नियुक्त
मंगलबार, चैत २७, २०८०
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नियुक्त भएका छन्
नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण अभियानमा कर्णाली सरकार
शनिबार, माघ १३, २०८०
कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मिर्गौलाका बिरामीलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य परीक्षण अभियान शुरु गरेको छ
कर्णाली सरकारको एक वर्ष : ४ विधेयक र १८ वटा नियमावली पारित, २६ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दा ८२ निर्णय
आइतबार, पुस २९, २०८०
गत वर्ष पुस २८ गते पदबहाली गरेका मुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकारको २६ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दा ८२ वटा निर्णय गरिएका थिए
साताको लोकप्रीय
