महानगर प्रहरीलाई कसले परिचालन गर्छ ? यस्तो छ ३ वटा महानगरपालिकाको व्यवस्था
आइतबार, चैत २४, २०८१
आफू खुसी स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन नपाउने, यस्तो छ सर्वाेच्चको आदेश
बिहीबार, पुस ४, २०८१
सर्वाेच्च अदालतले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने प्रावधान खारेज गर्दै स्थानीय तहको एकलौटी रुपमा शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बनाउने कार्यलाई बन्देज गरेको छ ।
स्थायी कर्मचारीको बढुवासम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका यथाशीघ्र बनाउन स्थानीय तहलाई लाेकसेवाकाे पत्राचार
मंगलबार, पुस २, २०८१
मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगले मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन) ऐन, २०८१ अनुसार योग्यता र अनुभव पुगेका स्थायी कर्मचारीको तह वृद्धिदेखि बढुवासम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका यथाशीघ्र बनाउन स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ ।
प्रहरीको कात्तिक : समातिए रवि, लीला र दीपक, जोगिए धनराज र ऋषि
मंगलबार, कात्तिक २७, २०८१
नेपाल प्रहरीले यो कात्तिक महिनामा तीन पूर्वमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन गरेको छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति कानुन पुनरावलोकन गर्न कार्यदल, कोे छन् सदस्य ?
मंगलबार, भदौ १८, २०८१
न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विपक्षमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार बेञ्च समन्वय समितिबीच वार्ता
स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न गाउँपालिका महासंघको चेतावनी, यस्ता छन् ९ घोषणा
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको छ
स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन
बिहीबार, साउन ३१, २०८१
अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
यस्ता छन् संघीय निजामती सेवा विधेयकका ३५ नयाँ व्यवस्था
मंगलबार, फागुन २२, २०८०
खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ
स्थायी सरकारलाई निलम्बन गरेर समाप्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्र भयोः नेपाल नगरपालिका संघ
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति नेपाल नगरपालिका संघले गम्भीर आपत्ति जनाउदै स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्योः स्थानीय सरकार निलम्बन गर्ने निरंकुश शैली मान्दैनौ
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ
साताको लोकप्रीय
