न्यायाधीश नियुक्ति कानुन पुनरावलोकन गर्न कार्यदल, कोे छन् सदस्य ?
मंगलबार, भदौ १८, २०८१
स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न गाउँपालिका महासंघको चेतावनी, यस्ता छन् ९ घोषणा
शुक्रबार, भदौ १४, २०८१
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले स्थानीय तहको कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको छ
स्थानीय कानुनमा संघीय सरकारको अर्को हस्तक्षेप, आफुखुसी कानुन बनाएर भत्ता नदिन निर्देशन
बिहीबार, भदौ ६, २०८१
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको नजिर विपरित संघीय सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहले बनाएका कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेको छ
स्थानीय तहका कानुनले युद्ध जितेका ती ऐतिहासिक दिन
बिहीबार, साउन ३१, २०८१
अख्तियारले नगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनमा ढुंगा गिटी निकासी गर्दा लिइने शुल्क अथवा करको दरमात्र हेर्यो । तर यो विवादभित्र लुकेको एउटा महत्वपूर्ण पाटोमा भने चुक्यो
संघ र प्रदेशको कानुनलाई स्थानीय तहले थप व्याख्या गर्न पाउने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
मंगलबार, असार ४, २०८१
बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ
यस्ता छन् संघीय निजामती सेवा विधेयकका ३५ नयाँ व्यवस्था
मंगलबार, फागुन २२, २०८०
खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ
स्थायी सरकारलाई निलम्बन गरेर समाप्त पार्ने नियोजित षड्यन्त्र भयोः नेपाल नगरपालिका संघ
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति नेपाल नगरपालिका संघले गम्भीर आपत्ति जनाउदै स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भन्योः स्थानीय सरकार निलम्बन गर्ने निरंकुश शैली मान्दैनौ
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी बनाएको कानुनको मस्यौदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ
संघीय सरकारले बनायो स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने कानुन, यस्ता छन् संघीयताविरोधी संशोधन
शुक्रबार, फागुन ४, २०८०
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसक्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ
साताको लोकप्रीय
